Mpsc Online

Noun & It's Types नाम व त्याचे प्रकार वस्तु, व्यक्ती व स्थान यांच्या नावाला  नाम (Noun)  असे म्हणतात. टीप –  वस्तु हा शब्द ज्याचा आपण विचार करू शकतो अशा कोणत्याही गोष्टीसाठी वापरतात. खलील वाक्य पाहा – Asoka  was wise  king . Ashoka हे नाम एका विशिष्ट राजाचा संदर्भ देते. परंतु king हे नाम इतर कोणत्याही राजासाठी आणि Ashoka साठी पण वापरू शकतो. आपण Ashoka या शब्दाला  विशेषनाम (Proper Noun)  व king या शब्दाला  सामान्य नाम (Common Noun) असे म्हणतो. अशाप्रकारे – Sita  is a Proper Noun, while  girl  is a Common Noun. Hari  is a Proper Noun, while  boy  is a Common Noun. Kolkata  is a Proper Noun, while  city  is a Common Noun. India  is a Proper Noun, while  country  is a Common Noun. Girl शब्द सामान्य नाम (Common Noun) आहे. कारण या शब्दामुळे मुलींच्या संपूर्ण जातीचा बोध होतो, पण Sita हा शब्द विशेषनाम (Proper Noun) आहे कारण हे एका विशिष्ट मुलीचे नाव आहे. व्याख्या – सामान्य नाम म्हणजे एकाच वर्ग किंवा जातीतील प्रत्येक व्यक्ती किंवा वस्तु यांना दिलेले साम

Pharase & Clause वाक्यांश व उपवाक्य ‘In a corner’ हा शब्दसमूह अभ्यासा. ह्या शब्दसमूहाने अर्थ निर्माण होतो; परंतु पूर्ण अर्थबोध होत नाही. असा शब्दसमूह ज्याने अर्थ निर्माण होतो, पण पूर्ण अर्थबोध होत नाही त्याला वाक्यांश (Phrase) असे म्हणतात. खालील वाक्यांमधील तिरकया अक्षरातील शब्दसमूह वाक्यांश आहेत. The su rises  in the east. Humpty Dumpty sat  on a wall. There came a giant  to my door. It was a sunset  of great beauty. The top ( of the mountains ) were covered with snow. Show me  how to do it. खालील वाक्यांमधील तिरकया अक्षरातील शब्दसमूह नीट वाचा. He has a chain  of gold. He has a chain  which is made of gold. पहिल्या शब्दसमूहाला वाक्यांश म्हणतात. दुसर्‍या शब्दसमूहात ‘of gold’ या वाक्यांशाव्यतिरिक्त उद्देश्य (which) आणि विशेय (is made of gold) यांचा समावेश आहे. अशा प्रकारचा शब्दसमूह जो वाक्याचा एक भाग असतो व ज्यामध्ये उद्देश्य व विधेय समाविष्ट असते, त्याला उपवाक्य (clause) असे म्हणतात. People  who pay their debts  are trusted.   We cannot start  w

Subject And Predicate (उद्देश व विधेय) जेव्हा आपण एखादे वाक्य बोलतो तेव्हा – 1. आपण एखाधा व्यक्ती किंवा वस्तूचा उल्लेख करतो. 2. त्या व्यक्ती किंवा वस्तुविषयी काही सांगतो. दुसर्‍या शब्दात म्हणायचे झाले तर, आपल्याला ज्या विषयी बोलायचे असते ते  कर्ता किंवा उद्देश्य (Subject)  असावे लागते आणि त्या उद्देश्याविषयी आपल्याला काही सांगावे वा विधान करावे लागते. म्हणून प्रत्येक वाक्याचे दोन भाग होतात. 1. आपण ज्या विषयी बोलत आहोत ती व्यक्ती किंवा वस्तु यांचा उल्लेख करणार्‍या भागाला वाक्याचे  उद्देश्य (Subject)  असे म्हणतात. 2. उद्देश्याविषयी काही सांगणार्‍या भागाला वाक्याचे  विधेय (Predicate)  असे म्हणतात. बहुतांशी वाक्याचे उद्देश्य वाक्याच्या सुरूवातीला येते. पण क्वचित ते विधेयानंतरही येते. उदा. Here comes the bus. Sweet are the uses of adversity. आज्ञार्थी वाक्यांमध्ये (Imperative sentences) उद्देश (Subject) वगळले जाते. उदा. Sit down (येथे उद्देश्य you हे गृहीत धरले आहे.) Thank him (येथेसुद्धा उद्देश्य you गृहीत धरले आहे.)

वाक्यांचे प्रकार (Types of Sentences) आपण बोलताना किंवा लिहिताना शब्दांचा उपयोग करतो. साधारण: या शब्दांचा समूहात उपयोग केला जातो. उदा.  Little Jack Horner sat in a corner. अशा प्रकारच्या पूर्ण अर्थबोध होणार्‍या शब्दसमुहाला वाक्य असे म्हणतात. वाक्य  4  प्रकारची असतात. 1. अशी वाक्ये जी वक्तव्य करतात किंवा निश्चित विधान करतात. उदा.  Humpty Dumpty sat on a wall. 2. अशी वाक्ये ज्यातून प्रश्न विचारले जातात. उदा.  Where do you live? 3. अशी वाक्ये ज्यातून आज्ञा, विनंती किंवा विनवणी व्यक्त करतात. उदा. Be quiet. Have mercy upon us. 4. अशी वाक्ये जी उत्कट भावना व्यक्त करतात. उदा. How cold the night is! What a shame! वक्तव्य करणार्‍या किंवा निश्चित विधान करणार्‍या वाक्याला  विधानार्थी (Declarative) किंवा निश्चयात्मक सम (Assertive)  वाक्य म्हणतात. प्रश्न विचारणार्‍या वाक्याला  प्रश्नार्थक  (Interrogative) वाक्य म्हणतात. आज्ञा किंवा विनंती व्यक्त करणार्‍या  आज्ञार्थी वाक्य  (Imperative) म्हणतात. उत्कट भावना व्यक्त करणार्‍या वाक्याला  उदगारवाचक वाक्य  म्हणतात

 नोकरशाही सनदी सेवांचे प्रकार :  भारतात सनदी सेवांचे प्रमुख तीन प्रकार आहेत.  (१) अखिल भारतीय सेवा : भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFS) यांचा यात समावेश होतो.  (२) केंद्रीय सेवा : या केंद्रशासनाच्या अखत्यारीतील असतात. भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय महसूल सेवा (IRS) इत्यादींचा त्यात समावेश असतो.  (३) राज्यसेवा : या राज्यशासनाच्या अखत्यारीत असतात. उपजिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार इत्यादी प्रशासकीय अधिकारी स्पर्धापरीक्षांमधून निवडले जातात. गुणवत्ता व कार्यक्षमता या निकषांच्या आधारे सनदी सेवकांची निवड व्हावी म्हणून भारतीय संविधानाने लोकसेवा आयोगासारख्या स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केल्या आहेत.  केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) अखिल भारतीय सेवा व केंद्रीय सेवांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन उमेदवार निवडते व त्यांची नेमणूक शासन करते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) महाराष्ट्रातील सनदी सेवांसाठी स्पर्धा परीक्षांद्वारा उमेदवार निवडते व त्यांच्या नेमणुकीची शिफारस शासनाला करते.  नोकरशाही आणि सनदी सेवांमधूनही समाजातील सर्व घटकांन

राज्यशासन महाराष्ट्राचे विधिमंडळ :  महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहे आहेत.  विधानसभा :  महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हे पहिले सभागृह असून याची सभासद संख्या २८८ आहे. अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल, तर राज्यपाल त्या समाजाचा एक प्रतिनिधी विधानसभेवर नेमतात. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी काही जागा राखीव असतात. निवडणुकीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचे मतदारसंघात विभाजन केले जाते. प्रत्येक मतदार संघातून एक प्रतिनिधी निवडला जातो. विधानसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. अपवादात्मक परिस्थितीत विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका होऊ शकतात. वयाची २५ वर्षे पूर्ण केलेल्या कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याचे महाराष्ट्रात वास्तव्य असल्यास विधानसभेची निवडणूक लढवता येते.  विधानसभेचे अध्यक्ष :  विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षांच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली चालते. निवडणुकीनंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या विधानसभेचे सदस्य आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष व एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात. सभागृहाचे  कामकाज शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावे यासाठी कार्यक्रमपत्रिका तयार करण्यापासून बिगर संस

भारतातील न्यायव्यवस्था न्यायमंडळाची रचना :  भारत हे संघराज्य आहे. केंद्रशासन आणि घटकराज्यांना स्वतंत्र कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ आहे. परंतु न्यायमंडळ मात्र संपूर्ण देशासाठी एकच आहे. त्यात केंद्र व घटकराज्ये अशी स्वतंत्र विभागणी नाही. याचाच अर्थ, भारतातील न्यायव्यवस्था एकात्म स्वरूपाची आहे. या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवर भारताचे सर्वोच्च न्यायालय असून त्याखाली उच्च न्यायालये आहेत. उच्च न्यायालयांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा न्यायालये व त्यानंतर दुय्यम न्यायालये अशी रचना आहे. सर्वोच्च न्यायालय :  भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख असतात. भारताच्या सरन्यायाधीशांची व अन्य न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश ‘सरन्यायाधीश’ या पदावर नेमले जावेत असा संकेत आहे. न्यायदानाचे काम कोणाच्याही दबावाखाली होता कामा नये. न्यायाधीशांना निर्भयपणे न्यायदान करता यावे यासाठी न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी आपल्या संविधानाने केलेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.  न्यायाधीशांच्या पात्रतेच्या

केंद्रीय कार्यकारी मंडळ संघशासनाची रचना : राष्ट्रपती :  भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख आहेत. राष्ट्रपतींचे पद अतिशय सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे असून ते भारतीय प्रजासत्ताकाचे प्रतिनिधित्व करतात. संविधानाने देशाची संपूर्ण कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींना दिली आहे. देशाचा राज्यकारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. असे असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ राज्यकारभार करते. म्हणूनच राष्ट्रपती हे नामधारी संविधानात्मक प्रमुख आहेत, तर प्रधानमंत्री हे कार्यकारी प्रमुख आहेत.  राष्ट्रपतींची निवड :  राष्ट्रपतींची निवड भारतीय जनतेकडून अप्रत्यक्षरीत्या होते. भारतातील सर्वसामान्य मतदार राष्ट्रपतींना थेटपणे निवडून देत नाहीत, तर त्यांनी निवडलेल्या संसद सदस्यांकडून आणि विधानसभा सदस्यांकडून राष्ट्रपती निवडले जातात. संसद सदस्य आणि विधानसभा सदस्यांच्या या गटाला निर्वाचन मंडळ असे म्हणतात. राष्ट्रपतींचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक असली पाहिजे. तिचे वय ३५ वर्षे पूर्ण असले पाहिजे.

भारताची संसद भारताच्या संसदेची निर्मिती संविधानाने केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजे केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला ‘संसद’ असे म्हटले जाते. त्यानुसार संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश असतो. राष्ट्रपती भारताच्या संसदेचे अविभाज्य घटक असतात. परंतु त्यांना संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहून विचारविनिमयात भाग घेता येत नाही. संसदेच्या दोन सभागृहांना लोकसभा व राज्यसभा असे म्हटले जाते.  लोकसभा :  भारतीय संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह म्हणजे लोकसभा. लोकसभा हे संसदेचे जनतेकडून थेटपणे निवडून येणारे सभागृह आहे. म्हणून लोकसभेला पहिले सभागृह असेही म्हणतात.  लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भौगोलिक मतदार संघ निर्माण केलेले आहेत. लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. काही वेळेस पाच वर्षांची मुदत पूर्ण होण्याआधीच लोकसभा विसर्जित झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. अशा वेळी घेतलेल्या निवडणुकांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात.  लोकसभा हे देशातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. लोकसभे

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेची मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. महाराष्ट्रातही मराठी भाषिक राज्याची मागणी करणारी ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ इ.स.१९४६ पासून सुरू झाली. अनेक स्थित्यंतरातून या चळवळीची वाटचाल होऊन शेवटी १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. पार्श्वभूमी :  मराठी भाषिक लोकांच्या एकीकरणाचा विचार विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून अनेक जाणकारांनी व्यक्त करण्यास सुरुवात केला. १९११ मध्ये इंग्रज सरकारला बंगालची फाळणी रद्द करावी लागली. त्या पार्श्वभूमीवर न.चिं.केळकर यांनी लिहिले की, ‘मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची सर्व लोकसंख्या एका अमलाखाली असावी.’ लोकमान्य टिळकांनी १९१५ साली भाषावार प्रांतरचनेची मागणी केली होती. परंतु त्या काळात भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असल्याने हा प्रश्न मागे पडला.  १२ मे १९४६ मध्ये बेळगाव येथे आयोजित केलेल्या साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्रासंदर्भात महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला.  संयुक्त महाराष्ट्र परिषद :  २८ जुलै रोजी मुंबई येथे शंकरराव देव यां

स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती भारत स्वतंत्र झाला तरी स्वातंत्र्यलढा अद्याप संपलेला नव्हता. भारतात अनेक संस्थाने होती. संस्थानांना भारतात सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा हक्क मिळालेला होता. त्यामुळे अखंड भारताचे राष्ट्रीय सभेचे स्वप्न अपुरे राहिले होते. संस्थाने स्वतंत्र राहिल्यामुळे भारताचे अनेक तुकडे पडणार होते. पोर्तुगीज आणि फ्रेंच सत्तांनी भारतातील काही भागांवरील सत्ता सोडून दिलेली नव्हती, पण हे प्रश्न भारताने खंबीरपणे सोडवल  संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण :  भारतात लहान-मोठी अशी सहाशेच्यावर संस्थाने होती. असहकार आंदोलनाच्या प्रभावामुळे संस्थानांमध्ये राजकीय जागृतीला सुरुवात झाली. संस्थानांमध्ये प्रजामंडळे स्थापन होऊ लागली. प्रजामंडळे म्हणजे संस्थानांतील प्रजेच्या हितासाठी व त्यांना राजकीय अधिकार मिळावे यासाठी काम करणाऱ्या जनसंघटना होत्या. १९२७ मध्ये अशा प्रजामंडळांची मिळून एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे संस्थानांमधील चळवळीला चालना मिळाली.  भारत स्वतंत्र झाल्यावर या संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्र

स्वातंत्र्यप्राप्ती दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतीय स्वातंत्र्यलढा व्यापक झाला होता. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचा जोर वाढत होता. त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे, याची जाणीव ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना झाली. त्या दृष्टीने भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी ब्रिटिश सरकार विविध योजना तयार करू लागले. राष्ट्रीय सभेची उभारणी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर झाली होती. राष्ट्रीय आंदोलनात सर्व जाती-धर्मांचे लोक सामील झालेले होते. ही चळवळ कमकुवत करण्यासाठी ब्रिटिशांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा अवलंब केला. त्याचा परिणाम ‘मुस्लीम लीग’ची स्थापना होण्यात झाला. १९३० साली डॉ.मुहम्मद इक्बाल या प्रसिद्ध कवीने स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्राचा विचार मांडला. पुढे चौधरी रहमत अली यांनी पाकिस्तानची कल्पना मांडली. बॅरिस्टर महम्मद अली जीना यांनी द्‌विराष्ट्र सिद्धान्त मांडून पाकिस्तान या स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्राची मागणी केली. राष्ट्रीय सभा ही केवळ हिंदूंची संघटना आहे, तिच्यापासून मुसलमानांचा काहीही फायदा होणार नाही, असा प्रचार बॅ.जीना आणि मुस्लीम लीग यांनी सुरू केला. वेव्हेल योजना :  जून १९४५ मध्ये

समतेचा लढाशेतकरी चळवळ :  शेतकरी चळवळ :  ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणाचे दुष्परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांना भोगावे लागत. जमीनदार, सावकार यांना ब्रिटिश सरकार संरक्षण देत असे. ते शेतकऱ्यांवर अन्याय करत. या अन्यायाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी अनेक उठाव केले. बंगालमधील शेतकऱ्यांनी नीळ उत्पादनाच्या सक्तीविरुद्ध कृषी संघटना स्थापून उठाव केला.  दीनबंधूमित्र यांच्या ‘नीलदर्पण’ या नाटकाने नीळ उत्पादक शेतकऱ्यांची हलाखीची स्थिती सर्व समाजाच्या नजरेस आणली. १८७५ साली महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी जमीनदार व सावकार यांच्या अत्याचारांविरुद्ध मोठा उठाव केला. बाबा रामचंद्र यांच्या पुढाकाराने १९१८ साली उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी ‘किसान सभा’ ही संघटना स्थापन केली.  केरळमध्ये मोपला शेतकऱ्यांनी मोठा उठाव केला. तो ब्रिटिश सरकारने चिरडून टाकला. १९३६ साली प्रा. एन. जी. रंगा यांच्या पुढाकाराने ‘अखिल भारतीय किसान सभा’ स्थापन झाली. स्वामी सहजानंद सरस्वती हे या सभेचे अध्यक होते. या सभेने शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा जाहीरनामा राष्ट्रीय सभेला सादर केला. १९३६ साली महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात फैजपूर येथे राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन

सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ सन १८५७ पूर्वी इंग्रजी सत्तेविरुद्ध झालेले उठाव आणि १८५७ चा स्वातंत्र्यलढा यांचा अभ्यास आपण केला आहे. त्यानंतरच्या काळात रामसिंह कुका यांनी पंजाबमध्ये सरकारविरोधी उठावाचे आयोजन केले होते.  वासुदेव बळवंत फडके :  महाराष्ट्रात इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र लढा वासुदेव बळवंत फडके यांनी दिला. ब्रिटिश साम्राज्याशी शस्त्राने लढले पाहिजे अशी त्यांची धारणा झाली. त्यांनी वस्ताद लहूजी साळवे यांच्याकडे शस्त्रविद्येचे शिक्षण घेतले. ब्रिटिश सत्तेविरुद्‍ध सशस्त्र उठाव करण्यासाठी त्यांनी रामोशी बांधवांना संघटित करून बंड पुकारले. हे बंड अयशस्वी झाले. ब्रिटिश सरकारने त्यांची रवानगी एडनच्या कारागृहात केली. तेथेच त्यांचा १८८३ मध्ये मृत्यू झाला. स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी सशस्त्र लढा उभारला. चाफेकर बंधू :  सन १८९७ साली पुण्यात प्लेगच्या साथीचा बंदोबस्त करताना प्लेग कमिशनर रँड याने जुलूम-जबरदस्ती केली. त्याचा बदला म्हणून दामोदर व बाळकृष्ण या चाफेकर बंधंूनी २२ जून १८९७ रोजी रँडचा वध केला. दामोदर, बाळकृष्ण व वासुदेव हे तीन बंधू व त्यांचे सहकारी महादेव रानडे यांना फाशी झाली.

स्वातंत्र्यलढ्याचे अंतिम पर्व १९३५ चा कायदा :  या कायद्याने भारतात ब्रिटिशशासित प्रांत आणि संस्थाने यांचे मिळून एक संघराज्य स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. यानुसार ब्रिटिशशासित प्रदेशांचा कारभार भारतीय प्रतिनिधींच्या हाती सोपवण्यात येणार होता. संस्थानांना संघराज्यात सामील झाल्यास स्वायत्तता राहणार नव्हती, त्यामुळे संस्थानिकांनी संघराज्यात सामील होण्यास नकार दिला. म्हणून या कायद्यातील संघराज्याची योजना अमलात आली नाही.  प्रांतिक मंत्रिमंडळे :   १९३५ च्या कायद्याने राष्ट्रीय सभेचे समाधान झाले नाही, तरीही या कायद्यानुसार होणाऱ्या प्रांतिक कायदेमंडळांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय सभेने भाग घेण्याचे ठरवले. १९३७ मध्ये देशातील अकरा प्रातांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यांपैकी आठ प्रांतांमध्ये राष्ट्रीय सभेला बहुमत मिळून त्यांची मंत्रिमंडळे सत्तेवर आली. इतर तीन प्रांतांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने तेथे संमिश्र मंत्रिमंडळे बनवण्यात आली. राष्ट्रीय सभेच्या मंत्रिमंडळांनी राजबंद्यांची तुरुंगातून मुक्तता, मूलोद्योग शिक्षणाची सुरुवात, दलित समाजाच्या सुधारणेसाठी उपाययोजना,