राज्यशासन
राज्यशासन
महाराष्ट्राचे विधिमंडळ :
महाराष्ट्रात विधानसभा
आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहे आहेत.
विधानसभा :
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हे पहिले
सभागृह असून याची सभासद संख्या २८८ आहे.
अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल, तर
राज्यपाल त्या समाजाचा एक प्रतिनिधी विधानसभेवर
नेमतात. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी
काही जागा राखीव असतात. निवडणुकीसाठी संपूर्ण
महाराष्ट्राचे मतदारसंघात विभाजन केले जाते. प्रत्येक
मतदार संघातून एक प्रतिनिधी निवडला जातो.
विधानसभेची मुदत पाच वर्षांची असते.
अपवादात्मक परिस्थितीत विधानसभेच्या मुदतपूर्व
निवडणुका होऊ शकतात.
वयाची २५ वर्षे पूर्ण केलेल्या कोणत्याही
भारतीय नागरिकाला त्याचे महाराष्ट्रात वास्तव्य
असल्यास विधानसभेची निवडणूक लढवता येते.
विधानसभेचे अध्यक्ष :
विधानसभेचे कामकाज
अध्यक्षांच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली चालते.
निवडणुकीनंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या
विधानसभेचे सदस्य आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष व
एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात. सभागृहाचे कामकाज शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावे यासाठी
कार्यक्रमपत्रिका तयार करण्यापासून बिगर संसदीय
वर्तन करणाऱ्या सदस्यांना निलंबित करण्यापर्यंतची
अनेक कार्ये अध्यक्षांना करावी लागतात. अध्यक्षांच्या
अनुपस्थितीत ही जबाबदारी उपाध्यक्ष पार पाडतात.
महाराष्ट्र विधिमंडळाची वर्षातून कमीत कमी
तीन अधिवेशने होतात. अर्थसंकल्पाविषयीचे आणि
पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे होते, तर हिवाळी
अधिवेशन नागपूर येथे होते.
विधान परिषद :
महाराष्ट्रविधिमंडळाचे हे दुसरे
सभागृह असून ते अप्रत्यक्षरीत्या समाजातील विविध
घटकांकडून निवडले जाते. महाराष्ट्रविधान परिषदेची
सदस्य संख्या ७८ आहे. यांतील कला, साहित्य,
विज्ञान, समाजसेवा या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्ती
राज्यपाल नेमतात तर उरलेले प्रतिनिधी विधानसभा,
स्थानिक शासनसंस्था, शिक्षक-मतदार संघ, पदवीधर
मतदार संघाकडून निवडले जातात.
विधान परिषद पूर्णतः बरखास्त होत नाही.
यातील ठरावीक सदस्य संख्या दर दोन वर्षांनी निवृत्त
होते व तेवढ्याच जागांसाठी निवडणुका होऊन ती
पदे भरली जातात. विधान परिषदेचे कामकाज विधान
परिषद सभापतींच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली
चालते. सभापतींच्या अनुपस्थितीत उपसभापती ही
जबाबदारी पार पाडतात.
महाराष्ट्राचे कार्यकारी मंडळ :
महाराष्ट्राच्या
कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री व
मंत्रिमंडळाचा समावेश होतो.
राज्यपाल : केंद्रीय पातळीवर राष्ट्रपती ज्याप्रमाणे
नामधारी प्रमुख असतात त्याचप्रमाणे घटकराज्य
पातळीवर राज्यपाल नामधारी प्रमुख असतात.
राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून होते व
त्यांची मर्जी असेतोपर्यंतच ते अधिकारावर राहू
शकतात. राज्यपालांनाही कायदेविषयक काही
महत्त्वाचे अधिकार आहेत. उदा., विधानसभा व
विधान परिषदेने संमत केलेले विधेयक राज्यपालांच्या
स्वाक्षरीनंतरच कायद्यात रूपांतरित होते. विधिमंडळाचे
अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांना
असतो. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना
एखादा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाल्यास
राज्यपाल तसा अध्यादेश काढू शकतात.
मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ : विधानसभेत ज्या पक्षाला
स्पष्ट बहुमत मिळते त्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री
म्हणून निवडला जातो. मुख्यमंत्री आपल्या विश्वासू
सहकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात सामील करून घेतात.
मुख्यमंत्री हे प्रधानमंत्र्यांप्रमाणे कार्यकारी प्रमुख
असतात. राज्याचा संपूर्ण कारभार राज्यपालांच्या
नावाने चालतो. परंतु
