समतेचा लढा
समतेचा लढाशेतकरी चळवळ :
शेतकरी चळवळ :
ब्रिटिशांच्या आर्थिक
धोरणाचे दुष्परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांना भोगावे
लागत. जमीनदार, सावकार यांना ब्रिटिश सरकार
संरक्षण देत असे. ते शेतकऱ्यांवर अन्याय करत. या
अन्यायाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी अनेक उठाव केले.
बंगालमधील शेतकऱ्यांनी नीळ उत्पादनाच्या
सक्तीविरुद्ध कृषी संघटना स्थापून उठाव केला.
दीनबंधूमित्र यांच्या ‘नीलदर्पण’ या नाटकाने नीळ
उत्पादक शेतकऱ्यांची हलाखीची स्थिती सर्व
समाजाच्या नजरेस आणली. १८७५ साली
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी जमीनदार व सावकार
यांच्या अत्याचारांविरुद्ध मोठा उठाव केला. बाबा
रामचंद्र यांच्या पुढाकाराने १९१८ साली उत्तर
प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी ‘किसान सभा’ ही संघटना
स्थापन केली.
केरळमध्ये मोपला शेतकऱ्यांनी मोठा
उठाव केला. तो ब्रिटिश सरकारने चिरडून टाकला.
१९३६ साली प्रा. एन. जी. रंगा यांच्या
पुढाकाराने ‘अखिल भारतीय किसान सभा’ स्थापन
झाली. स्वामी सहजानंद सरस्वती हे या सभेचे अध्यक होते. या सभेने शेतकऱ्यांच्या
हक्कांचा जाहीरनामा राष्ट्रीय
सभेला सादर केला. १९३६
साली महाराष्ट्रातील ग्रामीण
भागात फैजपूर येथे राष्ट्रीय
सभेचे अधिवेशन भरले
होते. या अधिवेशनास
हजारो शेतकरी उपस्थित
होते.
१९३८ साली पूर्व
खानदेशात अतिवृष्टी होऊन
पीक बुडाले. शेतकऱ्यांची
स्थिती हलाखीची झाली.
शेतसारा माफ करून
घेण्यासाठी साने गुरुजींनी
जागोजागी सभा-मिरवणुका
घेतल्या. कलेक्टर कचेरीवर
मोर्चे काढले. १९४२ च्या
क्रांतिपर्वात शेतकरी मोठ्या संख्येने सामील झाले.
कामगार संघटन :
एकोणिसाव्या शतकाच्या
उत्तरार्धात भारतामध्ये कापड गिरण्या, रेल्वे कंपन्या
यांसारख्या उद्योगांची सुरुवात झाली होती. कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात
उदयाला आला नव्हता,
तरीही या काळात
कामगारांचे प्रश्न
सोडवण्यासाठी प्रयत्न
झाले. शशिपद बॅनर्जी,
नारायण मेघाजी लोखंडे
यांनी स्थानिक पातळीवर
कामगारांचे संघटन केले.
लोखंडे यांचे कामगारविषयक कार्य एवढे मोलाचे
होते, की त्यांचे वर्णन ‘भारतीय कामगार चळवळीचे
जनक’ असे केले जाते.
याच सुमारास आसाममध्ये चहाच्या मळ्यातील
कामगारांच्या दारुण अवस्थेविरुद्ध आंदोलन करण्यात
आले. १८९९ मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर
(जी.आय.पी.) रेल्वेच्या कामगारांनी आपल्या
मागण्यांसाठी संप पुकारला. वंगभंग आंदोलनाच्या
काळात स्वदेशीला पाठिंबा देण्यासाठी कामगारांनी
वेळोवेळी संप केले.
पहिल्या महायुद्‍धानंतर भारतात
औद्योगिकीकरणामुळे कामगार वर्गाची वाढ झाली,
तेव्हा मात्र राष्ट्रव्यापी कामगार संघटनेची आवश्यकता
भासू लागली. या गरजेतून १९२० साली ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसची (आयटक) स्थापना
करण्यात आली. ना.म.जोशी यांचा आयटकच्या
कार्यात मोठा वाटा होता.
लाला लजपतराय हे
आयटकच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते.
कामगारांनी राष्ट्रीय आंदोलनात सक्रिय सहभाग
घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
कामगार वर्गात समाजवादी विचारांचा प्रसार
करून त्यांच्या लढाऊ संघटना उभारण्याचे कार्य
श्रीपाद अमृत डांगे, मुझफ्फर अहमद इत्यादी
समाजवादी नेत्यांनी केले.
१९२८ साली मुंबईतील
गिरणी कामगार संघाने
सहा महिने संप केला.
असे अनेक संप रेल्वे
कामगार, ताग कामगार
इत्यादींनी केले. कामगार
चळवळीची वाढती शक्ती
पाहून सरकार अस्वस्थ
झाले. ही चळवळ दडपून
टाकण्यासाठी कायदे
करण्यात आले. कामगारांचे लढे राष्ट्रीय चळवळीला
पूरक ठरले.
समाजवादी चळवळ :
जनसामान्यांच्या
हितरक्षणासाठी ब्रिटिश सरकार उलथून टाकणे
आवश्यक आहे, असे राष्ट्रीय सभेतील अनेक तरुण
कार्यकर्त्यांना वाटू लागले. त्याचप्रमाणे आर्थिक व
सामाजिक समतेच्या तत्त्वावर समाजाची फेररचना
झाली पाहिजे, याची त्यांना जाणीव होऊ लागली.
या जाणिवेतून समाजवादी विचारसरणीचा उदय आणि
विकास झाला.
राष्ट्रीय सभेतील समाजवादी तरुणांनी नाशिकच्या
तुरुंगामध्ये असताना राष्ट्रीय सभेच्या अंतर्गत
समाजवादी पक्ष स्थापण्याचा निर्णय घेतला. या
निर्णयानुसार १९३४ साली काँग्रेस समाजवादी पक्षाची
स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये आचार्य नरेंद्र देव,
जयप्रकाश नारायण, मिनू मसानी, डॉ. राममनोहर
लोहिया इत्यादी नेते होते. १९४२ च्या ‘छोडो भारत’
आंदोलनात समाजवादी तरुण अग्रभागी होते.
कार्ल मार्क्स आणि त्याचा साम्यवाद यांचा
परिचय भारतीयांना होऊ लागला. लोकमान्य
टिळकांनी तर १८८१ मध्येच मार्क्सविषयी लेख
लिहिला होता. पहिल्या महायुद्‍धानंतर भारतात
साम्यवादाचा प्रभाव जाणवू लागला.
मानवेंद्रनाथ रॉय
यांचा आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळीत सक्रिय
सहभाग होता.
१९२५ साली भारतात साम्यवादी पक्षाची
स्थापना झाली. कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या लढाऊ
संघटना उभारण्याचे कार्य साम्यवादी तरुणांनी केले.
सरकारला साम्यवादी चळवळीचा धोका वाटू लागला.
सरकारने ही चळवळ चिरडण्याचे ठरवले. श्रीपाद
अमृत डांगे, मुझफ्फर अहमद, केशव नीळकंठ
जोगळेकर इत्यादींना पकडण्यात आले.
ब्रिटिश राज्य
उलथून टाकण्याचा कट केल्याचा आरोप त्यांच्यावर
ठेवण्यात आला. त्यांना वेगवेगळ्या शिक्षा करण्यात
आल्या. हा खटला मीरत येथे चालवण्यात आला,
म्हणून त्याला ‘मीरत कट खटला’ असे म्हटले जाते.
मीरत खटल्यानंतरही कामगार चळवळीवर
साम्यवाद्यांचा प्रभाव कायम राहिला.
स्त्रियांची चळवळ :
भारतातील समाजव्यवस्थेत
स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते. अनेक दुष्ट चालीरितींमुळे
त्यांच्यावर अन्याय होत असे; परंतु आधुनिक युगात
याविरुद्ध जागृती होऊ लागली. स्त्री-विषयक सुधारणा चळवळीत काही पुरुष सुधारकांनी पुढाकार
घेतला. काळाच्या ओघात
स्त्रियांचे नेतृत्व पुढे येऊ
लागले. त्यांच्या स्वतंत्र
संस्था-संघटनाही स्थापन
होऊ लागल्या.
पंडिता
रमाबाईंनी स्थापन केलेल्या
‘आर्य महिला समाज’ व
‘शारदासदन’ या संस्था,
तसेच रमाबाई रानडे यांनी स्थापना केलेली ‘सेवासदन’
संस्था ही त्याची उदाहरणे
आहेत. ‘भारत महिला परिषद’
(१९०४), ‘ऑल इंडिया
वुमेन्स कॉन्फरन्स’ (१९२७)
या संस्थांचीही स्थापना झाली.
त्यामुळे हे संस्थात्मक कार्य
राष्ट्रीय पातळीपर्यंत जाऊन
पोहोचले. वारसा हक्क,
मतदानाचा हक्क इत्यादी प्रश्नांबाबत या संघटनांच्या
माध्यमातून स्त्रिया संघर्ष करू लागल्या.
रखमाबाई जनार्दन सावे या भारताला
वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या
पहिल्या स्त्री डॉक्टर. त्यांनी
स्त्रियांसाठी आरोग्याविषयक
व्याख्यानमाला चालवल्या.
तसेच राजकोट येथे त्यांनी
रेडक्रॉस सोसायटीची शाखा
उघडली.
विसाव्या शतकात
सार्वजनिक जीवनात स्त्रियांचा सहभाग वाढू लागला.
राष्ट्रीय चळवळीत व क्रांतिकार्यात स्त्रियांचा मोलाचा
सहभाग होता. १९३५ च्या कायद्यानंतर प्रांतिक
मंत्रिमंडळामध्येही स्त्रियांचा समावेश झाला.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय संविधानात स्त्री-पुरुष
समतेचे तत्त्व स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले.
दलित चळवळ :
भारतातील समाजरचना
विषमतेवर आधारलेली होती. समाजात दलितांना
मिळणाऱ्या अन्याय्य वागणुकीविरुद्ध महात्मा
जोतीराव फुले, नारायण गुरू यांसारख्या
समाजसुधारकांनी जनजागृती केली. महात्मा फुले
यांच्या शिकवणीला अनुसरून गोपाळबाबा वलंगकर,
शिवराम जानबा कांबळे यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनाचे
कार्य केले. गोपाळबाबा वलंगकर यांनी इ.स.१८८८
मध्ये ‘विटाळ विध्वंसन’ या पुस्तकातून अस्पृश्यतेचे
खंडन केले. शिवराम जानबा कांबळे यांनी ‘सोमवंशीय
मित्र’ हे मासिक १ जुलै १९०८ रोजी सुरू केले.
मुरळी, जोगतिणींच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. तसेच
देवदासींच्या विवाहासाठी पुढाकार घेतला.
तमिळनाडूमध्ये पेरियार रामस्वामी यांनी अस्पृश्यता
निर्मूलनाची चळवळ उभारली.
महर्षी विठ्‍ठल रामजी शिंदे यांनी दलितांच्या
प्रगतीसाठी १९०६ मध्ये ‘डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन’
ही संस्था सुरू केली.
दलितांना स्वाभिमानी, सुशिक्षित
आणि उद्योगी बनवणे हा त्यांच्या कार्याचा महत्त्वाचा
भाग होता;
तर उच्चवर्णीयांच्या मनातील दलितविषयक
भ्रामक समजूत नष्ट करणे हा त्या कार्याचा दुसरा
भाग मानला. त्यासाठी त्यांनी मुंबईत परळ, देवनार
या भागांत मराठी शाळा,
उद्योगशाळा काढल्या.
त्यांनी पुणे येथे पर्वती
मंदिरामध्ये प्रवेश सत्याग्रह,
दलितांची शेतकी परिषद,
संयुक्त मतदारसंघ योजना
इत्यादींबाबत दलितवर्गाच्या
हिताच्या दृष्टीने ते सक्रियपणे
भाग घेत होते.
राजर्षी शाहू महाराजांनी डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकरांच्या नेतृत्वाची पाठराखण केली. त्यांच्याच
काळात निर्माण झालेल्या ब्राह्मणेतर चळवळीचे नेतृत्व
केले.
राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात
आरक्षणाचा क्रांतिकारी जाहीरनामा काढला. मोफत
व सक्तीच्या प्राथमिक
शिक्षणाचा कायदा केला.
त्यांनी जातिभेद
निर्मूलनासाठी भरीव कार्य
केले. रोटीबंदी, बेटीबंदी
व व्यवसाय बंदी असे
तीन निर्बंध जाति-
व्यवस्थेत होते. यासंदर्भात
सभा, परिषदांमधून दलित
लोकांच्या हातचे अन्न घेऊन शाहू महाराजांनी
रोटीबंदी जाहीरपणे धुडकावून लावली.
बेटीबंदीचा
निर्बंध समाजात जोपर्यंत पाळला जात आहे तोपर्यंत
जातिभेद समूळ नष्ट होणार नाही, अशी शाहू
महाराजांची धारणा होती. त्यांनी आपल्या संस्थानात
आंतरजातीय विवाहास कायदेशीर मान्यता देणारा
कायदा मंजूर केला. २२ फेब्रुवारी १९१८ रोजी
कोल्हापूर सरकारच्या गॅझेटमध्ये जाहीरनामा प्रसिद्‍ध
होऊन संस्थानातील ‘बलुतेदारी पद्‍धती’ नष्ट करण्यात
आली.
कोणताही व्यवसाय कोणालाही करण्याची
परवानगी देण्यात आली. शाहू महाराजांनी व्यवसाय
स्वातंत्र्य देऊन एक प्रकारच्या सामाजिक गुलामगिरीतून
लोकांची मुक्तता केली. दक्षिण भारतात जस्टिस
पक्षाने सामाजिक समतेसाठी
मोलाचे कार्य केले. महात्मा
गांधींनी अस्पृश्यतेचा प्रश्न
हाती घेऊन तो काँग्रेस
पक्षाच्या व्यासपीठावर
मांडला. येरवडा येथील
तुरुंगात असताना सनातनी
हिंदू पंडितांशी वाद करून
अस्पृश्यतेला शास्त्राधार नसल्याचे प्रतिपादन केले.
त्यांनी हरिजन सेवक संघास प्रेरणा दिली.
त्यांच्यापासून
प्रेरणा घेऊन अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर उर्फ
ठक्कर बाप्पा, अप्पासाहेब पटवर्धन इत्यादी
कार्यकर्त्यांनी समतेच्या कामात स्वतःला झोकून दिले.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली
दलितांच्या संघर्षाला सुरुवात झाली. स्वातंत्र्य, समता
व बंधुता या तत्त्वांवर समाजाची उभारणी करण्याचे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ध्येय होते.
जातिसंस्था
समूळ नष्ट झाल्याशिवाय दलितांवरील अन्यायाचा
आणि विषमतेचा शेवट होणार नाही, अशी त्यांची
खात्री होती. सामाजिक समता हा दलितांचा हक्क
आहे,
अशी त्यांची धारणा होती. स्वाभिमानावर आधारलेली चळवळ करणे त्यांना अभिप्रेत होते.
या
भूमिकेतून त्यांनी १९२४ च्या जुलैमध्ये ‘बहिष्कृत
हितकारिणी सभे’ची स्थापना केली. त्यांनी आपल्या
अनुयायांना ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’
असा स्फूर्तिदायक संदेश दिला.
बाबासाहेब बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या
विधिमंडळामध्ये सार्वजनिक पाणवठे अस्पृश्यांना खुले
करण्याचे विधेयक संमत करून घेतले होते. तरीही
प्रत्यक्षात दलितांना पाणवठे खुले झाले नाहीत, म्हणून
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांनी
महाड येथे चवदार तळ्यावर सत्याग्रह केला. त्यांनी
विषमतेचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘मनुस्मृती’चे दहन
केले. नाशिकच्या काळाराम मंदिरामध्ये दलितांना
प्रवेश मिळावा,
यासाठी १९३० मध्ये सत्याग्रह सुरू
केला. या सत्याग्रहाचे नेतृत्व कर्मवीर दादासाहेब
गायकवाड यांनी केले होते.
वृत्तपत्रे हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या
चळवळीचे अविभाज्य अंग होते. समाजात जागृती
निर्माण करण्यासाठी आणि दुःखांना वाचा फोडण्यासाठी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘मूकनायक’, ‘बहिष्कृत
भारत’, ‘जनता’, ‘समता’ अशी वृत्तपत्रे सुरू केली.
