स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती

स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती

भारत स्वतंत्र झाला तरी स्वातंत्र्यलढा अद्याप संपलेला नव्हता. भारतात अनेक संस्थाने होती. संस्थानांना भारतात सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा हक्क मिळालेला होता. त्यामुळे अखंड भारताचे राष्ट्रीय सभेचे स्वप्न अपुरे राहिले होते. संस्थाने स्वतंत्र राहिल्यामुळे भारताचे अनेक तुकडे पडणार होते. पोर्तुगीज आणि फ्रेंच सत्तांनी भारतातील काही भागांवरील सत्ता सोडून दिलेली नव्हती, पण हे प्रश्न भारताने खंबीरपणे सोडवल 

संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण : 

भारतात लहान-मोठी अशी सहाशेच्यावर संस्थाने होती. असहकार आंदोलनाच्या प्रभावामुळे संस्थानांमध्ये राजकीय जागृतीला सुरुवात झाली. संस्थानांमध्ये प्रजामंडळे स्थापन होऊ लागली. प्रजामंडळे म्हणजे संस्थानांतील प्रजेच्या हितासाठी व त्यांना राजकीय अधिकार मिळावे यासाठी काम करणाऱ्या जनसंघटना होत्या. १९२७ मध्ये अशा प्रजामंडळांची मिळून एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे संस्थानांमधील चळवळीला चालना मिळाली. 

भारत स्वतंत्र झाल्यावर या संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अतिशय मुत्सद्‍दीपणे मार्ग काढला. त्यांनी संस्थानिकांना विश्वासात घेऊन सर्वांना मान्य होईल असा ‘सामीलनामा’ तयार केला. भारतात सामील होणे संस्थानिकांच्या कसे हिताचे आहे, हे सरदार पटेलांनी संस्थानिकांना पटवून दिले. त्यांच्या या आवाहनाला संस्थानिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. जुनागड, हैदराबाद व काश्मीर या ंस्थानांचा अपवाद वगळता सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली. संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सरदार पटेलांनी कणखर भूमिका घेऊन सोडवला.

जनागडचे  विलीनीकरण :

 जुनागड हे सौराष्ट्रातील एक संस्थान होते. तेथील प्रजेला भारतात सामील व्हायचे होते. जुनागडचा नवाब मात्र पाकिस्तानात सामील होण्याच्या विचारात होता. त्याच्या या निर्णयाला प्रजेने कसून विरोध केला, तेव्हा नवाब पाकिस्तानात निघून गेला. त्यानंतर १९४८ च्या फेब्रुवारीमध्ये जुनागड भारतात विलीन झाले. 

हैदराबाद मुक्तिसंग्राम : 

हैदराबाद हे भारतातील सर्वांत मोठे संस्थान होते. त्यामध्ये तेलुगु, कन्नड, मराठी भाषक प्रांत होते. त्या ठिकाणी निजामाची एकतंत्री राजवट होती. तेथे नागरी व राजकीय हक्कांचा अभाव होता. आपले हक्क मिळवण्यासाठी हैदराबाद संस्थानातील जनतेने तेलंगण भागात आंध्र परिषद, मराठवाडा भागात महाराष्ट्र परिषद व कर्नाटक भागात कर्नाटक परिषद या संस्था स्थापन केल्या. 

१९३८ मध्ये स्वामी रामानंदतीर्थ यांनी हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना केली. निजामाने या संघटनेवर बंदी घातली. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसला मान्यता मिळवण्यासाठी व लोकशाही हक्कांसाठी लढा सुरू झाला. 

या लढ्याचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ या झुंजार सेनानीने केले. त्यांना नारायण रेड्‍डी, सिराझ-उल्-हसन तिरमिजी यांची साथ लाभली. पी.व्ही.नरसिंहराव व गोविंदभाई श्रॉफ हे स्वामीजींचे निष्ठावान अनुयायी होते. १९४७ च्या जुलैमध्ये हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करावे असा ठराव केला, मात्र निजामाने भारतविरोधी धोरण स्वीकारले.

काश्मीरची समस्या :
काश्मीर संस्थानचा राजा हरिसिंग याने स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले होते. काश्मीर पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचा पाकिस्तानचा मानस होता. यासाठी पाकिस्तान हरिसिंगावर दडपण आणू लागले. १९४७ च्या ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानच्या चिथावणीने सशस्त्र घुसखोरांनी काश्मीरवर हल्ला केला, तेव्हा भारतात सामील होण्याच्या करारावर हरिसिंगाने स्वाक्षरी केली. अशा प्रकारे भारतात विलीन झाल्यानंतर भारतीय लष्कर काश्मीरच्या रक्षणासाठी पाठवले गेले. लष्कराने काश्मीरचा मोठा भाग घुसखोरांच्या हातून परत मिळवला. काही भाग मात्र पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला.

फ्रेंच वसाहतींचे विलीनीकरण : 
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही चंद्रनगर, पुदुच्चेरी, कारिकल, माहे व याणम या प्रदेशांवर फ्रान्सचे आधिपत्य होते. तेथील भारतीय रहिवासी भारतात सामील होण्यास उत्सुक होते. हे प्रदेश भारताचे घटक असल्यामुळे ते भारताच्या स्वाधीन करावे, अशी मागणी भारत सरकारने केली. फ्रान्सने १९४९ साली चंद्रनगरमध्ये सार्वमत घेतले. तेथील जनतेने भारताच्या बाजूने कौल दिला. चंद्रनगर भारताच्या स्वाधीन करण्यात आले. त्यानंतर फ्रान्सने भारताचे इतरही प्रदेश भारत सरकारच्या हाती सोपवले.

गोवामुक्ती लढा :
पोर्तुगालने मात्र आपल्या ताब्यातील भारतीय प्रदेश भारताच्या स्वाधीन करण्यास नकार दिला. तो प्रदेश मिळवण्यासाठी भारतीयांना लढा द्यावा लागला. या लढ्यात डॉ. टी. बी. कुन्हा हे आघाडीवर होते. त्यांनी पोर्तुगीज सरकारविरुद्ध जनतेत जागृती घडवून आणण्याचे कार्य केले.