महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती

भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेची मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. महाराष्ट्रातही मराठी भाषिक राज्याची मागणी करणारी ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ इ.स.१९४६ पासून सुरू झाली. अनेक स्थित्यंतरातून या चळवळीची वाटचाल होऊन शेवटी १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली.

पार्श्वभूमी : 

मराठी भाषिक लोकांच्या एकीकरणाचा विचार विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून अनेक जाणकारांनी व्यक्त करण्यास सुरुवात केला. १९११ मध्ये इंग्रज सरकारला बंगालची फाळणी रद्द करावी लागली. त्या पार्श्वभूमीवर न.चिं.केळकर यांनी लिहिले की, ‘मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची सर्व लोकसंख्या एका अमलाखाली असावी.’ लोकमान्य टिळकांनी १९१५ साली भाषावार प्रांतरचनेची मागणी केली होती. परंतु त्या काळात भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असल्याने हा प्रश्न मागे पडला. 

१२ मे १९४६ मध्ये बेळगाव येथे आयोजित केलेल्या साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्रासंदर्भात महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला. 

संयुक्त महाराष्ट्र परिषद :

 २८ जुलै रोजी मुंबई येथे शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र एकीकरण परिषद’ भरली. या परिषदेने मराठी भाषिक प्रदेशांचा एक प्रांत करावा. यात मुंबई, मध्य प्रांतातील मराठी भाषिक तसेच मराठवाडा व गोमंतक या मराठी भाषिक भागाचा समावेश करावा असा ठराव संमत केला. 

दार कमिशन :

संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्रप्रसाद यांनी १७ जून १९४७ रोजी न्यायाधीश एस.के.दार यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषावार प्रांतरचनेसाठी ‘दार कमिशन’ची स्थापना केली. १० डिसेंबर १९४८ रोजी दार कमिशनचा अहवाल 

प्रसिद्ध झाला. परंतु त्यामुळे प्रश्न सुटला नाही. 

जे.व्ही.पी.समिती (त्रिसदस्य समिती) : 

भाषावार प्रांतरचना निर्माण करण्याच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेसने २९ डिसेंबर १९४८ रोजी एक समिती नेमली. यात पं. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभिसितारामय्या यांचा समावेश होता. या तीन सदस्यांच्या आद्याक्षरावरून जे.व्ही. पी.ही समिती ओळखली जाते. या समितीने आपल्या अहवालात भाषावार प्रांतरचना काँग्रेसला तत्त्वतः मान्य आहे. पण ही योग्य वेळ नाही, अशी शिफारस केली. या अहवालाविरुद्ध महाराष्ट्रभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्याच वेळी जनजागृतीसाठी सेनापती बापट यांनी प्रभात फेऱ्या काढल्या. आचार्य अत्रे यांनी मुंबई महापालिकेत मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडला. तो ५० विरुद्ध ३५ मतांनी मंजूर झाला. यामुळे मुंबई महाराष्ट्रात असावी, ही जनतेची इच्छा सिद्ध झाली. 

राज्य पुनर्रचना आयोग :

 भारत सरकारने न्यायमूर्ती एस.फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर १९५३ रोजी ‘राज्य पुनर्रचना आयोग’ स्थापन केला. या आयोगाने १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात मुंबईचे द्‌विभाषिक राज्य निर्माण करावे अशी शिफारस केली. 

नागपूर करार : 

सर्व मराठी भाषिक जनतेचे एक राज्य स्थापन करण्यासाठी १९५३ मध्ये नागपूर करार झाला. या कराराप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भमराठवाड्यासह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. संविधानातील १९५६ च्या दुरुस्तीप्रमाणे कलम ३७१ (२) चा समावेश संविधानात करण्यात आला. त्याप्रमाणे विकास कार्यासाठी समन्यायी निधी, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणासाठी पुरेसा निधी, त्या त्या भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात  राज्यशासनाच्या सेवेत नोकऱ्यांच्या संधी आणि महाराष्ट्रविधानसभेचे वार्षिक एक अधिवेशन नागपूर येथे घेणे इत्यादींची नागपूर कराराद्वारे हमी देण्यात आली.