स्वातंत्र्यलढ्याचे अंतिम पर्व
स्वातंत्र्यलढ्याचे अंतिम पर्व १९३५ चा कायदा : या कायद्याने भारतात ब्रिटिशशासित प्रांत आणि संस्थाने यांचे मिळून एक संघराज्य स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. यानुसार ब्रिटिशशासित प्रदेशांचा कारभार भारतीय प्रतिनिधींच्या हाती सोपवण्यात येणार होता. संस्थानांना संघराज्यात सामील झाल्यास स्वायत्तता राहणार नव्हती, त्यामुळे संस्थानिकांनी संघराज्यात सामील होण्यास नकार दिला. म्हणून या कायद्यातील संघराज्याची योजना अमलात आली नाही. प्रांतिक मंत्रिमंडळे : १९३५ च्या कायद्याने राष्ट्रीय सभेचे समाधान झाले नाही, तरीही या कायद्यानुसार होणाऱ्या प्रांतिक कायदेमंडळांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय सभेने भाग घेण्याचे ठरवले. १९३७ मध्ये देशातील अकरा प्रातांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यांपैकी आठ प्रांतांमध्ये राष्ट्रीय सभेला बहुमत मिळून त्यांची मंत्रिमंडळे सत्तेवर आली. इतर तीन प्रांतांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने तेथे संमिश्र मंत्रिमंडळे बनवण्यात आली. राष्ट्रीय सभेच्या मंत्रिमंडळांनी राजबंद्यांची तुरुंगातून मुक्तता, मूलोद्योग शिक्षणाची सुरुवात, दलित समाजाच्या सुधारणेसा...