स्वातंत्र्यलढ्याचे अंतिम पर्व

स्वातंत्र्यलढ्याचे अंतिम पर्व

१९३५ चा कायदा : 

या कायद्याने भारतात ब्रिटिशशासित प्रांत आणि संस्थाने यांचे मिळून एक संघराज्य स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. यानुसार ब्रिटिशशासित प्रदेशांचा कारभार भारतीय प्रतिनिधींच्या हाती सोपवण्यात येणार होता. संस्थानांना संघराज्यात सामील झाल्यास स्वायत्तता राहणार नव्हती, त्यामुळे संस्थानिकांनी संघराज्यात सामील होण्यास नकार दिला. म्हणून या कायद्यातील संघराज्याची योजना अमलात आली नाही. 

प्रांतिक मंत्रिमंडळे : 

१९३५ च्या कायद्याने राष्ट्रीय सभेचे समाधान झाले नाही, तरीही या कायद्यानुसार होणाऱ्या प्रांतिक कायदेमंडळांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय सभेने भाग घेण्याचे ठरवले. १९३७ मध्ये देशातील अकरा प्रातांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यांपैकी आठ प्रांतांमध्ये राष्ट्रीय सभेला बहुमत मिळून त्यांची मंत्रिमंडळे सत्तेवर आली. इतर तीन प्रांतांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने तेथे संमिश्र मंत्रिमंडळे बनवण्यात आली. राष्ट्रीय सभेच्या मंत्रिमंडळांनी राजबंद्यांची तुरुंगातून मुक्तता, मूलोद्योग शिक्षणाची सुरुवात, दलित समाजाच्या सुधारणेसाठी उपाययोजना, दारूबंदी, शेतकऱ्यांसाठी कर्जनिवारण कायदा यांसारखी अनेक लोकोपयोगी कामे केली.

 िक्रप्स योजना :

 दुसऱ्या महायुद्‍धात इंग्लंडने जपानच्या विरोधात अमेरिकेचा पक्ष घेतला. जपानी फौजा भारताच्या पूर्व सीमेनजीक येऊन धडकल्या. जपानने भारतावर आक्रमण केल्यास त्याला प्रतिकार करण्यासाठी भारतीयांचे सहकार्य मिळवणे इंग्लंडला आवश्यक वाटू लागले. म्हणून इंग्लंडचे प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल यांनी स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना भारतात पाठवले. मार्च १९४२ मध्ये त्यांनी भारताविषयी एक योजना भारतीयांपुढे मांडली. परंतु या योजनेमुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे समाधान झाले नाही. पूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीचा स्पष्ट उल्लेख या योजनेत नसल्याने राष्ट्रीय सभेने ती योजना नामंजूर केली. क्रिप्स योजनेत पाकिस्तानच्या निर्मितीचा समावेश नसल्याने मुस्लीम लीगनेही ही योजना फेटाळली.

दुसरे महायुद्ध आणि राष्ट्रीय सभा : 

१९३९ मध्ये युरोपात दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. तत्कालीन व्हॉईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी भारत इंग्लंडच्या बाजूने युद्धात सामील झाल्याची घोषणा केली. युरोपात लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी आपण लढत असल्याचा दावा इंग्लंडने केला. हा दावा खरा असेल तर इंग्लंडने भारताला ताबडतोब स्वातंत्र्य द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय सभेने केली. ही मागणी पूर्ण करण्यास इंग्लंडने नकार दिल्याने नोव्हेंबर १९३९ मध्ये राष्ट्रीय सभेच्या प्रांतिक मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले.

छोडो भारत चळवळ :

 क्रिप्स योजनेनंतर राष्ट्रीय सभेने स्वातंत्र्यासाठी प्रखर चळवळ करण्याचा निर्धार केला. वर्धा येथे १४ जुलै १९४२ रोजी राष्ट्रीय सभेच्या कार्यकारिणीने भारतातील ब्रिटिश सत्ता ताबडतोब संपुष्टात आणून भारताला स्वातंत्र्य देण्याची मागणी करणारा ठराव संमत केला. ही मागणी मान्य न झाल्यास राष्ट्रीय सभा भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अहिंसक चळवळ सुरू करेल, असा इशाराही देण्यात आला. 

छोडो भारत ठराव : 

७ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईच्या गवालिया टँक मैदानावर (क्रांती मैदान) राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन सुरू झाले. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आझाद हे होते. ब्रिटिशांनी भारत सोडून जावे, या राष्ट्रीय सभेच्या कार्यकारिणीने वर्धा येथे मंजूर केलेल्या ठरावावर मुंबई येथील अधिवेशनात शिक्कामोर्तब होणार होते. 

८ ऑगस्ट रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी मांडलेला हा ‘छोडो भारत’ ठराव प्रचंड बहुमताने मंजूर झाला. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी अहिंसक आंदोलन सुरू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. गांधीजी म्हणाले, ‘‘या क्षणापासून तुमच्यापैकी प्रत्येक स्त्री-पुरुषाने आपण स्वतंत्र झालो आहोत, असे समजले पाहिजे आणि स्वतंत्र भारताचा नागरिक म्हणून वागले पाहिजे.

आपण भारताला स्वतंत्र तरी करू किंवा हे भगीरथ प्रयत्न करत असताना मरून तरी जाऊ.’’ गांधीजींनी जनतेला ‘करेंगे या मरेंगे’ या भावनेने बलिदानास सिद्ध होण्याचे स्फूर्तिदायक आवाहन केले. जनआंदोलनाला प्रारंभ : राष्ट्रीय सभेच्या प्रमुख नेत्यांना अटक झाल्याचे वृत्त देशभर पसरले. संतप्त जनतेने जागोजागी मिरवणुका काढल्या. पोलिसांनी जनतेवर लाठीहल्ले आणि गोळीबार केला, तरी लोक घाबरले नाहीत. काही ठिकाणी ब्रिटिश सरकारच्या दडपशाहीचे प्रतीक असणारे तुरुंग, पोलीस ठाणी, रेल्वे स्थानके इत्यादी ठिकाणी आंदोलकांनी हल्ले केले.  

सरकारी कचेऱ्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न केले. महाराष्ट्रात चिमूर, आष्टी, यावली, महाड, गारगोटी इत्यादी अनेक गावांतून आबालवृद्धांनी नेटाने आणि असीम धैर्याने दिलेले लढे अविस्मरणीय ठरले.

भूमिगत चळवळ : 

१९४२ च्या अखेरीस जनआंदोलनाला नवे वळण मिळाले. आंदोलनाचे नेतृत्व तरुण समाजवादी कार्यकर्त्यांकडे आले. जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया, छोटूभाई पुराणिक, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा असफअली, युसूफ मेहेरअली, सुचेता कृपलानी, एस. एम. जोशी, शिरूभाऊ लिमये, ना.ग.गोरे, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, मगनलाल बागडी, उषा मेहता यांसारखे अनेक नेते आघाडीवर होते. रेल्वेमार्गाची मोडतोड करणे, टेलिफोनच्या तारा तोडणे, पूल उद्ध्वस्त करणे इत्यादी मार्गांनी आंदोलकांनी दळणवळण व सरकारी यंत्रणा विस्कळीत केली. संपूर्ण भारतात आंदोलनाचे पडसाद उमटले. 

सिंध प्रातांत हेमू कलानी यांनी हत्यारबंद ब्रिटिश सेना घेऊन जाणारी रेल्वे येत असल्याचे वृत्त कळताच आपल्या साथीदारांसह रेल्वमार्ग उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. सध्याच्या रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यामधील भाई कोतवाल यांचा ‘आझाद दस्ता’, नागपूरच्या जनरल आवारी यांची ‘लाल सेना’ अशा गटांनी कित्येक महिने सरकारला सळो की पळो करून सोडले. 

मुंबईला विठ्ठल जव्हेरी, उषा मेहता व त्यांच्या साथीदारांनी एक गुप्त प्रक्षेपण केंद्र स्थापन केले. त्याला ‘आझाद रेडिओ’ म्हणत. त्यावर राष्ट्रभक्तीची गीते गायली जात. देशातील आंदोलनाच्या बातम्या प्रसारित केल्या जात. देशभक्तिपर भाषणे प्रक्षेपित केली जात. यामुळे आंदोलन चालवण्यास जनतेला प्रोत्साहन मिळे. अशी प्रक्षेपण केंद्रे कोलकता, दिल्ली व पुणे येथे काही काळ चालली. 

प्रतिसरकारांची स्थापना : 

देशाच्या काही भागांत ब्रिटिश अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करून तेथे लोकाभिमुख सरकारे स्थापन केली. यालाच प्रतिसरकार असे म्हणतात. बंगालमधील मिदनापूर, उत्तर प्रदेशातील बालिया व आझमगड, बिहारमधील भागलपूर व पूर्णिया या जिल्ह्यांत प्रतिसरकारे स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात सातारा जिल्ह्यात क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी १९४२ साली ब्रिटिश शासन संपुष्टात आणून प्रतिसरकार स्थापन केले. कुंडल येथील क्रांतिअग्रणी जी.डी. उर्फ बाप लू ाड यांच्या नेतृत्वाखालील स्थापन झालेल्या तुफान सेनेच्या माध्यमातून कर गोळा करणे, कायदा व सुव्यवस्था टिकवणे, गुन्हेगारांना शासन करणे यासारखी कामे प्रतिसरकारमार्फत केली जात. या सरकारने नेमलेल्या लोकन्यायालयाद्‍वारे केलेला न्यायनिवाडा लोक स्वीकारत असत. सावकारशाहीला विरोध, दारूबंदी, साक्षरता प्रसार, जातिभेद निर्मूलन अशी अनेक विधायक कामे या सरकारने केली. त्यामुळे प्रतिसरकार जनतेचे प्रेणास्थान ठरले. 

चलेजाव चळवळीचे महत्त्व : 

१९४२ च्या चळवळीने देशव्यापी आंदोलनाचे स्वरूप धारण केले. स्वातंत्र्यप्राप्तीचे उद्‌दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी लक्षावधी भारतीयांनी असीम त्याग केला. अनेकांनी आत्मबलिदान केले. आंदोलकांची संख्याच इतकी प्रचंड होती की, त्यांना डांबून ठेवायला देशातील तुरुंगही अपुरे पडले. साने गुरुजी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इत्यादींच्या राष्ट्रभक्तीपर गीतांनी आंदोलकांचा उत्साह वाढवला. या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाला ‘ऑगस्ट क्रांती’ असेही म्हटले जाते. 

आझाद हिदं सेना :

 भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी अभूतपूर्व प्रयत्न केला. भारताच्या पूर्व सीमेवर हजारो भारतीय सैनिक ब्रिटिशांविरोधात युद्‍ध करण्यास उभे राहिले. हे सारे सैनिक आझाद हिंद सेनेचे होते. त्यांचे नेते होते नेताजी सुभाषचंद्र बोस. सुभाषचंद्र बोस हे राष्ट्रीय सभेचे महत्त्वपूर्ण नेते होते. 

त्यांनी दोन वेळा राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवले. इंग्लंड दुसऱ्या महायुद्‍धात गुंतले असल्याचाफायदा घेऊन भारतात आंदोलन तीव्र करावे. त्यासाठी इंग्रजांच्या शत्रूचीही मदत घ्यावी, असे सुभाषबाबंूचे मत होते. 

परंतु याबाबत राष्ट्रीय सभेच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी त्यांचे मतभेद झाले. परिणामी सुभाषबाबूंनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आपले विचार जनतेपुढे मांडण्यासाठी त्यांनी ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ हा पक्ष स्थापन केला. सुभाषचंद्र बोस आपल्या भाषणातून ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध उठाव करण्याचे आवाहन भारतीयांना करू लागले. 

त्यामुळे सरकारने त्यांना बंदिवासात टाकले. तुरुंगात सुभाषबाबूंनी प्राणांतिक उपोषण सुरू केल्याने शासनाने त्यांना मुक्त करून त्यांच्या घरी नजरकैदेत ठेवले. तेथून वेषांतर करून सुभाषबाबूंनी सुटका करून घेतली. १९४१ च्या एप्रिलमध्ये ते जर्मनीला पोहचले. तेथे त्यांनी फ्री इंडिया सेंटर स्थापन केले. जर्मनीच्या बर्लिन रेडिओ केंद्रावरून भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी जनतेने सशस्त्र लढ्यात भाग घेण्याचे आवाहन केले. याच काळात रासबिहारी बोस यांनी सुभाषबाबंूना जपानला येण्याचे निमंत्रण दिले. 

आझाद हिंद सेनेची स्थापना :

 रासबिहारी बोस १९१५ पासून जपानमध्ये राहत होते. आग्नेय आशियातील देशप्रेमी भारतीयांना संघटित करून त्यांनी ‘इंडियन इंडिपेंडन्स लीग’ नावाची संघटना स्थापन केली. १९४२ च्या पूर्वार्धात जपानने आग्नेय आशियातील ब्रिटिशांच्या ताब्यातील प्रदेश जिंकले. तेथील ब्रिटिश सैन्यातील हजारो भारतीय सैनिक व अधिकारी जपानच्या हाती लागले.

युद्‍धबंदी झालेल्या भारतीय सैनिकांची एक पलटण कॅ. मोहनसिंग यांच्या मदतीने रासबिहारी बोस यांनी तयार केली. तिला ‘आझाद हिंद सेना’ असे नाव दिले. पुढे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व केले. १९४३ च्या ऑक्टोबरमध्ये नेताजींनी सिंगापूर येथे आझाद हिंद सरकार स्थापन केले. शहानवाझ खान, जगन्नाथ भोसले, डॉ. लक्ष्मी स्वामीनाथन गुरूबक्षसिंग धिल्लाँ, प्रेमकुमार सेहगल इत्यादी त्यांचे प्रमुख सहकारी होते. कॅप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन या झाशीची राणी महिला पथकाच्या प्रमुख होत्या. नेताजी सुभाषचंद्रांनी भारतीय जनतेला ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आझादी दँूगा ।’ असे आवाहन केले. 

आझाद हिंद सेनेचा पराक्रम :

 नोव्हेंबर १९४३ मध्ये जपानने अंदमान व निकोबार बेटे जिंकून ती आझाद हिंद सरकारच्या स्वाधीन केली. नेताजींनी त्यांना अनुक्रमे ‘शहीद’ आणि ‘स्वराज्य’ अशी नावे दिली. १९४४ मध्ये आझाद हिंद सेनेने म्यानमारमधील आराकानचा प्रदेश मिळवला. आसामच्या पूर्व सीमेवरील ठाणी जिंकली. याच काळात आझाद हिंद सेनेला जपानकडून मिळणारी मदत बंद झाल्याने इम्फाळची मोहीम अर्धवट राहिली. मात्र प्रतिकूल परिस्थितीतही आझाद हिंद सेनेचे सैनिक नेटाने लढत होते. 

परंतु याच काळात जपानने शरणागती पत्करली. १८ ऑगस्ट १९४५ रोजी विमान अपघातात सुभाषचंद्र बोस यांचे निधन झाले. या पार्श्वभूमीवर आझाद हिंद सेनेला शस्त्रे खाली ठेवावी लागली. अशा रीतीने आझाद हिंद सेनेच्या लढ्याचे रोमहर्षक पर्व संपले. पुढे आझाद हिंद सेनेच्या अधिकाऱ्यांवर ब्रिटिश सरकारने राजद्रोहाचा आरोप ठेवला. पं. जवाहरलाल नेहरू, भुलाभाई देसाई, तेजबहादूर सप्रू यांसारख्या निष्णात कायदेपंडितांनी त्यांच्या बचावाचे काम केले. 

मात्र लष्करी न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्यामुळे भारतीय जनतेत ब्रिटिश शासनाविरुद्ध प्रखर असंतोष निर्माण झाला. अखेरीस लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षा सरकारला रद्‍द कराव्या लागल्या. 

भारतीय नौदल व विमान दलातील उठाव :

आझाद हिंद सेनेच्या प्रेणेतून नौसैनिकांमध्ये व वायुसैनिकांमध्येब्रिटिश सत्तेविरुद्ध असंतोष निर्माण झाला. त्याचा उद्रेक १८ फेब्रुवारी १९४६ रोजी मुंबई येथील ‘तलवार’ या ब्रिटिश युद्‍धनौकेवर झाला. सैनिकांनी युद्‍धनौकेवर तिरंगी ध्वज फडकावला. ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध घोषणा दिल्या. ब्रिटिश सरकारने लष्कर पाठवून नौसैनिकांवर गोळीबार केला. त्याला उठावकऱ्यांनी गोळीबारानेच उत्तर दिले. मुंबईतील कामगार आणि सामान्य लोकांनी नौसैनिकांना पाठिंबा दिला. अखेरीस सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मध्यस्थीने नौसैनिकांनी शस्त्रेखाली ठेवली.

मुंबईतील नौसैनिकांच्या उठावाला पाठिंबा देण्यासाठी दिल्ली, लाहोर, कराची, अंबाला, मेरठ इत्यादी ठिकाणच्या हवाईदलातील अधिकाऱ्यांनीही संप पुकारला. हे उठाव राज्यकर्त्यांविरोधी असंतोषाची भावना शिगेला पोहोचल्याचे निदर्शक होते. अशा प्रकारे १९४२ ते १९४६ या काळात भारतातील ब्रिटिश सत्तेचा पाया खिळखिळा झाला.