Posts

राज्यशासन

राज्यशासन महाराष्ट्राचे विधिमंडळ :  महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहे आहेत.  विधानसभा :  महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हे पहिले सभागृह असून याची सभासद संख्या २८८ आहे. अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल, तर राज्यपाल त्या समाजाचा एक प्रतिनिधी विधानसभेवर नेमतात. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी काही जागा राखीव असतात. निवडणुकीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचे मतदारसंघात विभाजन केले जाते. प्रत्येक मतदार संघातून एक प्रतिनिधी निवडला जातो. विधानसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. अपवादात्मक परिस्थितीत विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका होऊ शकतात. वयाची २५ वर्षे पूर्ण केलेल्या कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याचे महाराष्ट्रात वास्तव्य असल्यास विधानसभेची निवडणूक लढवता येते.  विधानसभेचे अध्यक्ष :  विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षांच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली चालते. निवडणुकीनंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या विधानसभेचे सदस्य आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष व एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात. सभागृहाचे  कामकाज शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावे यासाठी कार्यक्र...

भारतातील न्यायव्यवस्था

भारतातील न्यायव्यवस्था न्यायमंडळाची रचना :  भारत हे संघराज्य आहे. केंद्रशासन आणि घटकराज्यांना स्वतंत्र कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ आहे. परंतु न्यायमंडळ मात्र संपूर्ण देशासाठी एकच आहे. त्यात केंद्र व घटकराज्ये अशी स्वतंत्र विभागणी नाही. याचाच अर्थ, भारतातील न्यायव्यवस्था एकात्म स्वरूपाची आहे. या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवर भारताचे सर्वोच्च न्यायालय असून त्याखाली उच्च न्यायालये आहेत. उच्च न्यायालयांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा न्यायालये व त्यानंतर दुय्यम न्यायालये अशी रचना आहे. सर्वोच्च न्यायालय :  भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख असतात. भारताच्या सरन्यायाधीशांची व अन्य न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश ‘सरन्यायाधीश’ या पदावर नेमले जावेत असा संकेत आहे. न्यायदानाचे काम कोणाच्याही दबावाखाली होता कामा नये. न्यायाधीशांना निर्भयपणे न्यायदान करता यावे यासाठी न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी आपल्या संविधानाने केलेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.  न्यायाधीश...

केंद्रीय कार्यकारी मंडळ

Image
केंद्रीय कार्यकारी मंडळ संघशासनाची रचना : राष्ट्रपती :  भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख आहेत. राष्ट्रपतींचे पद अतिशय सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे असून ते भारतीय प्रजासत्ताकाचे प्रतिनिधित्व करतात. संविधानाने देशाची संपूर्ण कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींना दिली आहे. देशाचा राज्यकारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. असे असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ राज्यकारभार करते. म्हणूनच राष्ट्रपती हे नामधारी संविधानात्मक प्रमुख आहेत, तर प्रधानमंत्री हे कार्यकारी प्रमुख आहेत.  राष्ट्रपतींची निवड :  राष्ट्रपतींची निवड भारतीय जनतेकडून अप्रत्यक्षरीत्या होते. भारतातील सर्वसामान्य मतदार राष्ट्रपतींना थेटपणे निवडून देत नाहीत, तर त्यांनी निवडलेल्या संसद सदस्यांकडून आणि विधानसभा सदस्यांकडून राष्ट्रपती निवडले जातात. संसद सदस्य आणि विधानसभा सदस्यांच्या या गटाला निर्वाचन मंडळ असे म्हणतात. राष्ट्रपतींचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक असली पाहिजे. तिचे वय ३५ वर्षे पूर्ण...

भारताची संसद

भारताची संसद भारताच्या संसदेची निर्मिती संविधानाने केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजे केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला ‘संसद’ असे म्हटले जाते. त्यानुसार संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश असतो. राष्ट्रपती भारताच्या संसदेचे अविभाज्य घटक असतात. परंतु त्यांना संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहून विचारविनिमयात भाग घेता येत नाही. संसदेच्या दोन सभागृहांना लोकसभा व राज्यसभा असे म्हटले जाते.  लोकसभा :  भारतीय संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह म्हणजे लोकसभा. लोकसभा हे संसदेचे जनतेकडून थेटपणे निवडून येणारे सभागृह आहे. म्हणून लोकसभेला पहिले सभागृह असेही म्हणतात.  लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भौगोलिक मतदार संघ निर्माण केलेले आहेत. लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. काही वेळेस पाच वर्षांची मुदत पूर्ण होण्याआधीच लोकसभा विसर्जित झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. अशा वेळी घेतलेल्या निवडणुकांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात.  लोकसभा हे देशातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे...

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेची मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. महाराष्ट्रातही मराठी भाषिक राज्याची मागणी करणारी ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ इ.स.१९४६ पासून सुरू झाली. अनेक स्थित्यंतरातून या चळवळीची वाटचाल होऊन शेवटी १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. पार्श्वभूमी :  मराठी भाषिक लोकांच्या एकीकरणाचा विचार विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून अनेक जाणकारांनी व्यक्त करण्यास सुरुवात केला. १९११ मध्ये इंग्रज सरकारला बंगालची फाळणी रद्द करावी लागली. त्या पार्श्वभूमीवर न.चिं.केळकर यांनी लिहिले की, ‘मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची सर्व लोकसंख्या एका अमलाखाली असावी.’ लोकमान्य टिळकांनी १९१५ साली भाषावार प्रांतरचनेची मागणी केली होती. परंतु त्या काळात भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असल्याने हा प्रश्न मागे पडला.  १२ मे १९४६ मध्ये बेळगाव येथे आयोजित केलेल्या साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्रासंदर्भात महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला.  संयुक्त महाराष्ट्र परिषद :  २८ जुलै रोजी मुंबई य...

स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती

स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती भारत स्वतंत्र झाला तरी स्वातंत्र्यलढा अद्याप संपलेला नव्हता. भारतात अनेक संस्थाने होती. संस्थानांना भारतात सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा हक्क मिळालेला होता. त्यामुळे अखंड भारताचे राष्ट्रीय सभेचे स्वप्न अपुरे राहिले होते. संस्थाने स्वतंत्र राहिल्यामुळे भारताचे अनेक तुकडे पडणार होते. पोर्तुगीज आणि फ्रेंच सत्तांनी भारतातील काही भागांवरील सत्ता सोडून दिलेली नव्हती, पण हे प्रश्न भारताने खंबीरपणे सोडवल  संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण :  भारतात लहान-मोठी अशी सहाशेच्यावर संस्थाने होती. असहकार आंदोलनाच्या प्रभावामुळे संस्थानांमध्ये राजकीय जागृतीला सुरुवात झाली. संस्थानांमध्ये प्रजामंडळे स्थापन होऊ लागली. प्रजामंडळे म्हणजे संस्थानांतील प्रजेच्या हितासाठी व त्यांना राजकीय अधिकार मिळावे यासाठी काम करणाऱ्या जनसंघटना होत्या. १९२७ मध्ये अशा प्रजामंडळांची मिळून एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे संस्थानांमधील चळवळीला चालना मिळाली.  भारत स्वतंत्र झाल्यावर या संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताचे तत्...

स्वातंत्र्यप्राप्ती

Image
स्वातंत्र्यप्राप्ती दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतीय स्वातंत्र्यलढा व्यापक झाला होता. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचा जोर वाढत होता. त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे, याची जाणीव ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना झाली. त्या दृष्टीने भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी ब्रिटिश सरकार विविध योजना तयार करू लागले. राष्ट्रीय सभेची उभारणी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर झाली होती. राष्ट्रीय आंदोलनात सर्व जाती-धर्मांचे लोक सामील झालेले होते. ही चळवळ कमकुवत करण्यासाठी ब्रिटिशांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा अवलंब केला. त्याचा परिणाम ‘मुस्लीम लीग’ची स्थापना होण्यात झाला. १९३० साली डॉ.मुहम्मद इक्बाल या प्रसिद्ध कवीने स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्राचा विचार मांडला. पुढे चौधरी रहमत अली यांनी पाकिस्तानची कल्पना मांडली. बॅरिस्टर महम्मद अली जीना यांनी द्‌विराष्ट्र सिद्धान्त मांडून पाकिस्तान या स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्राची मागणी केली. राष्ट्रीय सभा ही केवळ हिंदूंची संघटना आहे, तिच्यापासून मुसलमानांचा काहीही फायदा होणार नाही, असा प्रचार बॅ.जीना आणि मुस्लीम लीग यांनी सुरू केला. वेव्हेल योजना :  जून १९४५ मध...