सविनय कायदेभंग चळवळ

सविनय कायदेभंग चळवळ

लाहोर अधिवेशनात संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव संमत झाल्यावर महात्मा गांधींनी सविनय कायदेभंग करण्याचा निर्णय घेतला. ही चळवळ सुरू करण्याआधी गांधीजींनी ब्रिटिश सरकारकडे विविध मागण्या केल्या होत्या. यामध्ये मिठावरील कर रद्द करून मीठ बनवण्याची सरकारी मक्तेदारी रद्द करावी ही प्रमुख मागणी होती. परंतु सरकारने गांधीजींच्या मागण्या फेटाळून लावल्यामुळे गांधीजींनी मिठाचा कायदा मोडून देशभर सत्याग्रह करण्याचे ठरवले. 

मीठ हा सामान्य जनतेच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे मिठासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लादणे अन्यायकारक होते. त्यामुळे गांधीजींनी मिठाचा सत्याग्रह केला. मिठाचा सत्याग्रह हा प्रतीकात्मक होता. ब्रिटिश सरकारचे जुलमी व अन्यायकारक कायदे शांततेच्या व सत्याग्रहाच्या मार्गाने मोडणे हा यामागचा व्यापक हेतू होता. 

मिठाचा सत्याग्रह करण्यासाठी गांधीजींनी गुजरातच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील दांडी या ठिकाणाची निवड केली. १२ मार्च १९३० रोजी गांधीजी ७८ सहकाऱ्यांसह साबरमती आश्रमातून दांडी येथे जाण्यास निघाले. सुमारे ३८५ किमीच्या पदयात्रेत मार्गावरील अनेक गावांमधून त्यांनी भाषणे केली. आपल्या भाषणातून गांधीजींनी जनतेला निर्भय होऊन कायदेभंग चळवळीत सामील होण्याचे आवाहन केले.

गांधीजींच्या भाषणामुळे कायदेभंगाचा संदेश सर्वत्र पसरत गेला आणि चळवळीला अनुकूल वातावरण तयार झाले. ५ एप्रिल १९३० रोजी गांधीजी दांडी येथे पोहचले. ६ एप्रिल रोजी दांडीच्या समुद्र किनाऱ्यावरील मीठ उचलून गांधीजींनी मिठाचा कायदा मोडला आणि देशभर सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू झाली. 

पेशावरचा सत्याग्रह :

 वायव्य सरहद्द प्रांतात खान अब्दुल गफारखान हे गांधीजींचे निष्ठावान अनुयायी होते. त्यांना सरहद्द गांधी म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी ‘खुदा-इ-खिदमतगार’ या संघटनेची स्थापना केली. २३ एप्रिल १९३० रोजी त्यांनी पेशावर येथे सत्याग्रह सुरू केला. सुमारे आठवडाभर पेशावर शहर सत्याग्रहींच्या ताब्यात होते. सरकारने गढवाल पलटणीला सत्याग्रहींवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. परंतु गढवाल पलटणीचे अधिकारी चंद्रसिंग ठाकूर यांनी गोळीबार करण्यास नकार दिला. त्यामुळे लष्करी न्यायालयाने त्यांना जबर शिक्षा दिली. महात्मा गांधींनी सुरू केलेल्या सविनय कायदेभंग आंदोलनामुळे ब्रिटिश सरकार अडचणीत आले. 

४ मे १९३० रोजी गांधीजींना अटक करण्यात आली. देशभर दडपशाहीचे सत्र सुरू झाले. गांधीजींच्या अटकेचा देशभर निषेध करण्यात आला.

सोलापूरचा सत्याग्रह : 

सोलापूर येथील सत्याग्रहात गिरणी कामगार आघाडीवर होते. ६ मे १९३० रोजी सोलापुरात हरताळ पाळण्यात आला. याप्रसंगी सोलापूरमध्ये मोठा मोर्चा काढण्यात आला. तत्कालीन कलेक्टरने मोर्चावर गोळीबार करण्याचे आदेश दिला. यामध्ये शंकर शिवदारे यांच्यासह  अनेक स्वयंसेवक मृत्युमुखी पडले. परिणामी जनतेने पोलीस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन, न्यायालये, म्युनिसिपल इमारती इत्यादींवर हल्ले केले. सरकारने मार्शल लॉ म्हणजेच लष्करी कायदा जारी केला. आंदोलन दडपण्यात आले. या आंदोलनात आघाडीवर असलेले मल्लाप्पा धनशेट्टी, श्रीकृष्ण सारडा, कुर्बान हुसेन व जगन्नाथ शिंदे यांना फाशी देण्यात आले.

धारासना सत्याग्रह : 

गुजरातमधील धारासना येथील सत्याग्रहाचे नेतृत्व सरोजिनी नायडू यांनी केले. मिठाचा कायदा मोडण्यासाठी निघालेल्या सत्याग्रहींवर पोलिसांनी लाठीमार केला. सत्याग्रहीसुद्धा शांतपणे लाठ्यांचे प्रहार सहन करत होते. त्यांना औषधोपचारासाठी घेऊन गेल्यावर दुसरी तुकडी सत्याग्रह करण्यासाठी पुढे येत असे. असे अखंडपणे सुरू होते. महाराष्ट्रात वडाळा, मालवण, शिरोडा या ठिकाणी मिठाचे सत्याग्रह झाले.

जेथे मिठागरे नव्हती तेथे लोकांनी जंगलविषयक कायदे मोडायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रात बिळाशी, संगमनेर, कळवण, चिरनेर, पुसद इत्यादी ठिकाणी जंगल सत्याग्रह झाले. आदिवासींनी जंगल सत्याग्रहात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. 

बाबू गेनूचे बलिदान :

 मुंबईत परदेशी मालावर बहिष्कार आंदोलन सुरू होते. परदेशी मालाची वाहतूक करणारी वाहने आंदोलनकर्त्यांकडून अडवली जात. मुंबईतील गिरणीमध्ये काम करणारे बाबू गेनू सैद या आंदोलनात आघाडीवर होते. पोलिस बंदोबस्तात परदेशी माल घेऊन जाणारा एक ट्रक बाबू गेनूंच्या समोर आला. ट्रक अडवण्यासाठी ते रस्त्यावर आडवे पडले. पोलिसांनी धमकी देऊनही ते जागचे हलले नाहीत. अखेरीस ट्रक त्यांच्या अंगावरून गेला. यात बाबू गेनूंना हौतात्म्य प्राप्त झाले. बाबू गेनूंचे हे बलिदान राष्ट्रीय चळवळीला प्रेणादायी ठरले.

गोलमेज परिषद : 

सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरू असतानाच भारताशी संबंधित घटनात्मक प्रश्नांचा विचार करावा असे ब्रिटनचे प्रधानमंत्री रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांचे मत होते. याकरिता त्यांनी लंडनमध्ये एका परिषदेचे आयोजन केले. या परिषदेला गोलमेज परिषद असे म्हटले जाते.

 १९३० ते १९३२ या कालावधीत तीन गोलमेज परिषदांचे आयोजन करण्यात आले होते. 

पहिली गोलमेज परिषद : 

रॅम्से मॅक्डोनाल्ड हे पहिल्या परिषदेचे अध्यक्ष होते. या परिषदेला भारत तसेच इंग्लंडमधील विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, सर तेजबहादूर सप्रू, बॅरिस्टर जीना इत्यादींचा सहभाग होता. केंद्रीय स्तरावर जबाबदार शासनपद्धती, भारतात संघराज्याची स्थापना अशा विविध विषयांवर या परिषदेत चर्चा झाली. या परिषदेत विविध राष्ट्रीय पक्ष व संस्थानिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र राष्ट्रीय सभेने या परिषदेत भाग घेतला नाही. राष्ट्रीय सभा ही देशाची प्रातिनिधिक संस्था होती. तिच्या सहभागाशिवाय गोलमेज परिषदेतील चर्चा निष्फळ ठरली. 

गांधी-आयर्विन करार : 

गोलमेज परिषदेत दुसऱ्या फेरीतील चर्चेमध्ये राष्ट्रीय सभा सामील होईल अशी आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केली. प्रधानमंत्र्यांचे आवाहन लक्षात घेता व्हाॅईसरॉयने गांधीजी व अन्य नेत्यांना तुरुंगातून मुक्त केले. राष्ट्रीय सभेला मोकळेपणाने चर्चा करता यावी यासाठी पोषक वातावरण निर्माण केले. महात्मा गांधी आणि व्हॉईसरॉय आयर्विन यांच्यात समझोता झाला. यालाच गांधी-आयर्विन करार असे म्हणतात. या करारानुसार ब्रिटिश सरकारने भारताच्या प्रस्तावित राज्यघटनेमध्ये जबाबदार राज्यपद्धतीचा स्वीकार करण्याची हमी दिली. परिणामी राष्ट्रीय सभेने सविनय कायदेभंगाची चळवळ मागे घेतली आणि दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतील चर्चेत सहभागी होण्याची तयारी दाखवली.

दुसरी गोलमेज परिषद : 

१९३१ साली दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेस महात्मा गांधी राष्ट्रीय सभेचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहिले. राष्ट्रीय सभेप्रमाणे भारतातील निरनिराळ्या जाती-जमाती, पक्ष तसेच संस्थानिकांच्या प्रतिनिधींना बोलावण्यात आले होते. गोलमेज परिषदेत सरकारने अल्पसंख्याकांचा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नावर तसेच भावी संघराज्याच्या घटनेच्या स्वरूपाबाबत मतभेद झाले. गांधीजींनी मतैक्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते अपयशी ठरले. अखेरीस निराश होऊन गांधीजी भारतात परतले.

पुणे करार : 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदांमध्ये दलितांचे प्रतिनिधित्व केले. तेथे त्यांनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेनंतर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा जाहीर केला. त्यानुसार दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ जाहीर करण्यात आले. 

जातीय निवाड्यानुसार हिंदू समाजाची झालेली विभागणी गांधीजींना मान्य नव्हती. म्हणून त्यांनी या निवाड्याविरुद्ध येरवडा तुरुंगात आमरण उपोषण सुरू केले. राष्ट्रीय सभेच्या नेत्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या मागणीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. राष्ट्रहित लक्षात घेऊन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही विनंती मान्य केली. 

१९३२ मध्ये महात्मा गांधी आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात पुणे येथे एक करार झाला. हा करार ‘पुणे करार’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. या करारानुसार दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली.

तिसरी गोलमेज परिषद : 

नोव्हेंबर १९३२ मध्ये इंग्लंडमध्ये तिसरी गोलमेज परिषद भरवण्यात आली. मात्र राष्ट्रीय सभेने या परिषदेवर बहिष्कार घातला. त्यामुळेही परिषद अर्थहीन ठरली. सविनय कायदेभंगाची दुसरी फेरी : दुसऱ्या गोलमेज परिषदेहून उद्‌विग्न मनाने गांधीजी भारतात आले. त्यांनी सविनय कायदेभंग आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. गांधीजींना सरकारने ताबडतोब अटक केली. 

त्यामुळे जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला. सरकारने या चळवळीला अमानुष दडपशाहीने उत्तर दिले. सर्वत्र नागरी हक्कांची गळचेपी केली. राष्ट्रीय सभा व तिच्या सहयोगी संघटना बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्या. त्यांची कार्यालये व निधी ताब्यात घेतले. राष्ट्रीय वर्तमानपत्रे व साहित्य यांच्यावर निर्बंध घालण्यात आले. अखेरीस एप्रिल १९३४ मध्ये गांधीजींनी चळवळ मागे घेतली आणि सविनय कायदेभंगाच्या आंदोलनाचे ऐतिहासिक पर्व संपले.