स्वातंत्र्य चळवळीच्या युगास प्रारंभ

स्वातंत्र्य चळवळीच्या युगास प्रारंभ

रिटिश राजवटीतील प्रशासकीय केंद्रीकरण : 

ब्रिटिश प्रशासनामुळे भारतात खऱ्या अर्थाने एकछत्री अंमल सुरू झाला. देशभर समान धोरणे, सर्वांना कायद्यासमोर समान दर्जा यामुळे लोकांमध्ये एकराष्ट्रीयत्वाची भावना विकसित झाली. ब्रिटिशांनी आपल्या प्रशासनाच्या सोईसाठी व लष्कराच्या जलद हालचालींसाठी रेल्वे, रस्ते यांचे जाळे उभारले. परंतु या भौतिक सुविधांचा भारतीयांनाही फायदा झाला. भारताच्या विविध प्रांतांतील लोकांचा परस्परांशी अधिक संबंध येऊन त्यांच्यामधील संवाद वाढला व राष्ट्रभावना वाढीला लागली. 

आर्थिक शोषण :

 भारताच्या संपत्तीचा ओघ अनेक मार्गांनी इंग्लंडकडे सुरू झाला. इंग्लंडच्या साम्राज्यवादी धोरणामुळे भारताचे आर्थिक शोषण होऊ लागले. शेतकऱ्यांना सक्तीने नगदी पिके घ्यावयास लावणे, शेतसाऱ्याचे ओझे, सततचे दुष्काळ यांमुळे भारतीय शेतीचा कणा मोडला. पारंपरिक उदयोगधंद्यांचा ऱ्हास झाल्याने बेकारी वाढली. भांडवलदारांकडून कामगार वर्गाचे शोषण होत होते. मध्यम वर्गावर नवनवे कर लादले. यामुळे लोकांच्या मनात असंतोष खदखदत होता. 

पाश्चात्त्य शिक्षण : 

पाश्चात्त्य शिक्षणाच्या प्रसारामुळे न्याय, स्वातंत्र्य, समता, लोकशाही अशा नव्या कल्पनांची भारतीयांना ओळख झाली. बुद्‌धिनिष्ठा, विज्ञाननिष्ठा, मानवता, राष्ट्रवाद अशी मूल्ये भारतीयांनी आत्मसात केली. त्यामुळे आपल्या देशाचा कारभार करण्यासाठी आपण सक्षम असून या मूल्यांच्या आधारावर आपल्या देशाची उन्नती साधावी अशी भावना रुजू लागली. इंग्रजी भाषेमुळे भाषिक विविधतेने संपन्न असलेल्या भारताला संपर्काचे एक नवे माध्यम मिळाले.

भारताच्या प्राचीन इतिहासाचा अभ्यास :

 कोलकाता येथे ब्रिटिशांनी ‘एशियाटिक सोसायटी’ची स्थापना केली. अनेक भारतीय व पाश्चिमात्त्य विद्वानांनी भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास सुरू केला. संस्कृत, फारसी आणि अन्य भारतीय भाषांमधील हस्तलिखिते तपासून त्यावरील संशोधने प्रसिद्‍ध केली. डॉ. भाऊ दाजी लाड, डॉ. रा.गो. भांडारकर अशा काही भारतीय विद्‍वानांनी प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा सखोल अभ्यास केला. आपल्याला प्राचीन समृद्‍ध वारसा लाभला आहे हे समजल्याने भारतीयांची अस्मिता जागृत झाली. पुणे येथे ‘भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर’ ही संस्था गेल्या शंभर वर्षांपासून कार्यरत आहे. 

वृत्तपत्रांचे कार्य :

 याच काळात इंग्रजी व प्रादेशिक भाषांमधून वृत्तपत्रे व नियतकालिके प्रसिद्‍ध होऊ लागली. या वृत्तपत्रांमधून राजकीय व सामाजिक जागृती होऊ लागली. दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बझार पत्रिका, केसरी, मराठा अशा वृत्तपत्रांतून सरकारच्या धोरणावर टीका होऊ लागली.

 भारतीय राष्ट्रीय सभेची स्थापना : 

२८ डिसेंबर १८८५ रोजी मुंबईतील गोकुळदास तेजपाल संस्कृत पाठशाळेत राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन भरवण्यात आले. भारतातील विविध प्रांतांतील ७२ प्रतिनिधी या अधिवेशनासाठी आले होते. कोलकाता येथील नामवंत वकील व्योमेशचंद्र बॅनर्जी हे या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. या सर्वांनी मिळून याच सभेत भारतीय राष्ट्रीय सभेची (इंडियन नॅशनल काँग्रेस) स्थापना केली. ॲलन ऑक्टेव्हिअन ह्यूम या ब्रिटिश अधिकाऱ्यानेही राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला. भारतीयांना प्रशासनात अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, ब्रिटिश शासनाने लष्करी खर्चात कपात करावी, अशा मागण्यांची निवेदने ब्रिटिश सरकारकडे पाठवण्यात आली. 

राष्ट्रीय सभेची उद्‌दिष्टेे :

 भारताच्या निरनिराळ्या भागांतील लोकांना धर्म, वंश, जात, भाषा, भौगोलिक प्रदेश असे भेद विसरून एका व्यासपीठावर आणणे, परस्परांच्या समस्या जाणून घेऊन विचारविमर्श करणे, लोकांमध्ये ऐक्यभावना वृद्‌धिंगत करणे, राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करणे ही राष्ट्रीय सभेची उद्‌दिष्टे होती. 

मवाळ युग (१८८५ ते १९०५) : 

राष्ट्रीय सभेच्या स्‍थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या दशकात त्यांचे कार्य संथपणे पण सातत्याने सुरू होते. राष्ट्रीय सभेचे नेते वास्तववादी व उच्चशिक्षित होते. संघटन कार्यातून भक्कम पाया उभारला पाहिजे याची त्यांना जाणीव होती. पाश्चात्त्य विचारवंतांच्या उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाचा, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. त्यांचा सनदशीर मार्गांवर विश्वास होता. सनदशीर मार्गांनी मागणी केल्यास

ंग्रज आपल्या मागण्यांंना न्याय देतील, अशी त्यांना आशा वाटत होती. 

गोपाळ कृष्ण गोखले, फिरोजशहा मेहता, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी हे मवाळ पुढारी होत. राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात प्रांतिक विधिमंडळात लोकप्रतिनिधी असावेत, सुशिक्षित भारतीयांना नोकऱ्या मिळाव्यात, वाढत्या लष्करी खर्चात कपात व्हावी, लोकांच्या कायदेशीर हक्कांचे रक्षण व्हावे म्हणून कार्यकारी संस्था व न्यायसंस्था यांची फारकत करावी असे विविध ठराव त्यांनी मांडले. राष्ट्रीय चळवळीत फूट पाडण्यासाठी यानंतरच्या काळात ब्रिटिशांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा अवलंब केला. 

जहाल युग (१९०५-१९२०) : 

राजकीयदृष्ट्या जागृत असलेले भारतातील सर्व नेते जात, धर्म, भाषा, प्रांत सर्व भेद बाजूला सारून राष्ट्रीय सभेच्या व्यासपीठावर एकत्र येत होते. राष्ट्रसभेची उद्‌दिष्टे व सनदशीर मार्गांनी चळवळ पुढे नेण्यावर त्यांचे एकमत असले तरीही कार्यपद्‍धतीबाबत त्यांच्यात मतभेद होते. हे मतभेद तात्त्विक स्वरूपाचे होते. 

राजकीय चळवळीतील या मतभेदांवरून दोन प्रमुख राजकीय गट तयार झाले. शांततेच्या सनदशीर मार्गांचा पुरस्कार करणारे ते मवाळ व स्वातंत्र्यासाठी अधिक तीव्र संघर्ष केला पाहिजे असे मानणारे ते जहाल होत. लाला लजपतराय, बाळ गंगाधर टिळक व बिपिनचंद्र पाल हे जहाल पुढारी मानले जात. 

सुरुवातीच्या काळात जहाल नेत्यांनी भारतीयांमध्ये राजकीय जागृती घडवून आणण्यासाठी वृत्तपत्रे, राष्ट्रीय उत्सव व राष्ट्रीय शिक्षण या मार्गांचा अवलंब केला. ‘केसरी’ व ‘मराठा’ या वृत्तपत्रांतून लोकमान्य टिळकांनी सरकारच्या दडपशाहीवर घणाघाती टीका केली. बंगाल प्रांतात ‘अमृत बझार पत्रिका’ हे जहाल मतवादी विचारांचे मुखपत्र होते. आपापसातील भेद विसरून लोकांनी एकत्र यावे, त्यांच्यात विचारांचे आदान-प्रदान व्हावे, राष्ट्रपुरुषांच्या कार्यातून सामान्य जनतेला प्रेणा मिळावी, या हेतूंनी टिळकांनी शिवजंयती व गणेशोत्सव या उत्सवांचे आयोजन केले. राजकीय कारणासाठी लोक एकत्र आले तर सरकार त्यांना बंदी घालेल, परंतु धार्मिक कारणासाठी लोक एकत्र आले तर सरकार त्यावर बंदी घालू शकणार नाही असे त्यांचे मत होते. 

टिळकांनी मंडालेच्या तुरुंगात ‘गीतारहस्य’ हा ग्रंथ लिहिला. त्याचा गाभा कर्मयोग असून लोकांनीही कृतिशील राहावे यावर त्यांचा भर होता. स्वभाषा, स्वसंस्कृतीविषयी प्रेम, आस्था बाळगणारी पिढी निर्माण व्हावी यासाठी जहाल नेत्यांनी शिक्षण संस्था स्थापन केल्या. लक्षावधी लोकांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेऊन सरकारला आव्हान देऊन संघर्ष केला तरच यश मिळेल असे जहाल नेत्यांचे मत होते. चळवळ अधिक तीव्र करावी यावर त्यांचे एकमत होते. पण त्यांनी सशस्त्र बंडाची भूमिका न घेता व्यापक जन आंदोलन उभारले पाहिजे असे आग्रहाने प्रतिपादन केले. 

मवाळांनी स्वातंत्र्य चळवळीचा पाया घातला आणि जहालांनी ही चळवळ पुढे नेली. १८९७ मध्ये पुण्यात प्लेगच्या साथीने हाहाकार उडवला. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले. या साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी रँड या अधिकाऱ्याची नेमणूक झाली. प्लेगचे रोगी शोधून काढण्यासाठी झडत्या घेण्याचे सत्र सुरू झाले. लोकांवर जुलूम जबरदस्ती केली. याचा बदला म्हणून चाफेकर बंधूंनी त्याचा वध केला. 

सरकारने टिळकांचा या कटाशी संबंध जोडायचा आटोकाट प्रयत्न केला. त्यात अपयश आले तरीही सरकारने सूडबुद्धीने लोकमान्य टिळकांना तुरुंगात टाकले. बंगालची फाळणी : हिंदू-मुस्लीम समाजात दुहीचे बीज पेरून ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा अवलंब करायचे ब्रिटिशांनी ठरवले. तत्कालीन व्हॉईसरॉय लॉर्ड कर्झनने त्याला खतपाणी घातले. बंगाल हा एक मोठा प्रांत होता. या प्रांताचा कारभार करणे प्रशासकीयदृष्ट्या अवघड असल्याचे कारण पुढे करून लॉर्ड कर्झन याने १९०५ मध्ये बंगाल प्रांताची फाळणी जाहीर केली. या फाळणीमुळे मुस्लीम बहुसंख्याकांचा पूर्व बंगाल आणि हिंदू बहुसंख्याकांचा पश्चिम बंगाल अशी रचना झाली. फाळणीमुळे हिंदू-मुस्लिमांत फूट पाडून स्वतंत्रता चळवळ दुर्बल करणे हा छुपा हेतू होता.

वंगभंग चळवळ : 

बंगालमध्येच नव्हे तर संपूर्ण भारतात फाळणी विरोधात जनमत जागृत झाले. १६ ऑक्टोबर हा फाळणीचा दिवस राष्ट्रीय शोकदिन म्हणून पाळण्यात आला. भारतभर निषेधसभांद्‍वारे सरकारचा निषेध केला गेला. ‘वंदे मातरम्’ हे गीत सर्वत्र गायले जाऊ लागले. ऐक्याचे प्रतीक म्हणून रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. सरकारी शाळा, महाविद्यालयांवर बहिष्कार टाकून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी या चळवळीत सामील झाले. 

वंगभंग आंदोलनाचे नेतृत्व सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी, आनंदमोहन बोस, रवींद्रनाथ टागोर इत्यादींनी केले. वंगभंग चळवळीने भारतीय राष्ट्रीय सभेची व्याप्ती वाढली. ती एक राष्ट्रीय चळवळ बनली. असंतोषाची तीव्रता पाहून १९११ साली ब्रिटिशांनी बंगालची फाळणी रद्‍द केली. 

राष्ट्रीय सभेची चतुःसूत्री : 

१९०५ च्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष नामदार गोखले होते. त्यांनी वंगभंग आंदोलनास पाठींबा दिला. १९०६ च्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी होते. व्यासपीठावरून दादाभाई नौरोजी यांनी ‘स्वराज्य’ या शब्दाचा सर्वप्रथम उच्चार केला. अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी एकजूट करा, नेटाने प्रयत्न करा आणि स्वराज्याचे ध्येय साध्य करा म्हणजे आज जे लक्षावधी बांधव दारिद्र्य, उपासमार व रोगराई यांना बळी पडत आहेत त्यांना वाचवता येईल व सुधारलेल्या राष्ट्रांत भारताला जे  मानाचे स्थान होते, ते पुन्हा प्राप्त होईल असा संदेश दिला. 

याच अधिवेशनात स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण व बहिष्कार ही चतुःसूत्री राष्ट्रीय सभेने एकमताने स्वीकारली. स्वदेशी चळवळीमुळे आपण स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी होऊ. स्वदेशीच्या मार्गाने जाण्यासाठी आपल्या देशातील भांडवल, साधनसामग्री, मनुष्यबळ आणि अन्य सर्व शक्ती आपल्याला एकत्रित कराव्या लागतील आिण यातूनच आपल्या देशाचे हित साधता येईल. परदेशी वस्तू व मालावर बहिष्कार ही पहिली पायरी तर परदेशी राजवटीवर बहिष्कार ही पुढची पायरी असे ठरले. बहिष्कारामुळे ब्रिटिश साम्राज्याच्या मुळावरच घाव घालता येईल असे नेत्यांचे मत होत.

राष्ट्रीय  व्यासपीठ असून त्यात फूट पडून चालणार नाही असे टिळकांचे मत होते. अधिवेशनाच्या वेळी तणाव वाढला व तडजोड अशक्य झाल्याने अखेरीस भारतीय राष्ट्रीय सभेत फूट पडली.

ब्रिटिश सरकारची दडपशाही :

 वंगभंगानंतर सुरू झालेले प्रभावी जनआंदोलन पाहून सरकार अस्वस्थ झाले. या आंदोलनाला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने दडपशाहीचे धोरण स्वीकारले. सार्वजनिक सभांवर कायद्याने बंदी घातली. हा कायदा मोडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केल्या. शाळकरी मुलांनाही फटके मारले. वृत्तपत्रांवर अनेक निर्बंध लादले. 

सरकारवर टीका केल्याच्या आरोपावरून अनेक छापखाने जप्त केले. लेखकांना व संपादकांना तुरुंगात डांबले. सरकारने जहाल नेत्यांविरुद्‍ध कडक कारवाई केली. याची तीव्र प्रतिक्रिया बंगालमध्ये उमटली. क्रांतिकारकांनी गोळीबार, बॉम्बहल्ले करणे हे मार्ग पत्करले.

 या बॉम्ब हल्ल्यांचे समर्थन केसरी पत्रातून करणाऱ्या लोकमान्य टिळकांवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून त्यांना सहा वर्षे म्यानमार येथील मंडालेच्या तुरुंगात पाठवले. 

बिपिनचंद्र पाल यांना कारावासाची शिक्षा ठोठावली, तर लाला लजपतराय यांना पंजाबमधून हद्‍दपार केले.

मुस्लीम लीगची स्थापना :

 वंगभंग आंदोलनात राष्ट्रीय सभेला मिळणारा जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद पाहून ब्रिटिश सत्ताधीश बेचैन झाले. इंग्रजांनी फोडा आण राज्य करा या नीतीचा पुन्हा अवलंब केला. मुस्लिमांचे हितसंबंध जपण्यासाठी त्यांची स्वतंत्र राजकीय संघटना असली पाहिजे असा प्रचार त्यांनी सुरू केला. ब्रिटिश सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे मुस्लीम समाजातील उच्चवर्णीयांचे एक शिष्टमंडळ आगाखान यांच्या नेतृत्वाखाली गर्व्हनर जनरल लॉर्ड मिंटो यांना भेटले. लॉर्डमिंटो व अन्य ब्रिटिश अधिकारी यांच्या उत्तेजनाने १९०६ मध्ये ‘मुस्लीम लीग’ची स्थापना झाली. 

मोर्ले-मिंटो कायदा : 

भारतीय जनतेमध्येब्रिटिश सरकारच्या कामाबाबत असंतोष होता. भारतीय जनतेच्या दारिद्र्याचे मुख्य कारण म्हणजे ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण होय अशी जनतेत भावना होती. कर्झनचे दडपशाहीचे धोरण, सुशिक्षित भारतीयांना नोकऱ्यांत समाविष्ट न करणे, भारताबाहेर आफ्रिकेत भारतीयांना अन्याय्य वागणूक यांमुळेही असंतोषात भर पडली. भारतीयांच्या या असंतोषाला तात्पुरती मलमपट्‍टी करण्यासाठी मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा १९०९ मध्ये करण्यात आला. या कायद्यान्वये कायदेमंडळतील भारतीय सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली आणि काही निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधींचा समावेश कायदेमंडळात करण्याची तरतूद करण्यात आली. याच कायद्यान्वये मुस्लिमांसाठी विभक्त मतदारसंघाची योजना करण्यात आली. ब्रिटिशांच्या या कुटील नीतीमुळे भारतात फुटीरवृत्तीची बीजे पेरली गेली. 

लखनौ करार :

 भारतीय राष्ट्रीय सभेच्या १९१६ च्या लखनौ अधिवेशनात टिळकांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सभेतील मतभेद मिटवण्याचा प्रयत्न झाला. याच वर्षी भारतीय राष्ट्रीय सभा व मुस्लीम लीग यांच्यातही समेट घडून आला. याला ‘लखनौ करार’ असे म्हणतात. या करारानुसार मुस्लिमांच्या विभक्त मतदारसंघाना राष्ट्रीय सभेने मान्यता दिली आणि भारताला राजकीय अधिकार मिळवण्याच्या कार्यात राष्ट्रीय सभेशी सहकार्य करण्याचे मुस्लीम लीगने मान्य केल

होमरूल चळवळ : 

१९१४ मध्ये टिळकांची मंडालेच्या तुरुंगातून सुटका झाली तेव्हा युरोपात पहिल्या महायुद्‍धाला तोंड फुटले होते. या युद्‍धाचे थेट परिणाम भारतालाही भोगावे लागले. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे भाव वाढले. ब्रिटिश सरकारने भारतीयांवर अनेक निर्बंध लादले. यामुळे भारतीयांत असंतोष वाढू लागला. अशा परिस्थितीत डॉ.ॲनी बेझंट व लोकमान्य टिळक यांनी होमरूल चळवळ सुरू केली. होमरूल म्हणजे आपला राज्यकारभार आपण करणे यालाच स्वशासन म्हणतात. आयर्लंड या देशातही वसाहतवादाविरुद्‍ध अशी चळवळ सुरू झाली होती. त्याच धर्तीवर भारतीय होमरूल चळवळीने स्वशासनाचे अधिकार ब्रिटिश सरकारकडे मागितले. डॉ.ॲनी बेझंट व लोकमान्य टिळक यांनी देशभर झंझावाती दौरे काढून स्वशासनाची मागणी लोकांपर्यंत पोचविली. ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्‍ध हक्क आहे व तो मी मिळवणारच!’ असे टिळकांनी ठामपणे सांगितले. 

पहिले महायुद्‍ध व भारत : 

युरोपातील युद्धजन्य परिस्थिती, भारतीय जनतेतील वाढता असंतोष, होमरूल चळवळीची वाढती लोकप्रियता या परिस्थितीत भारतीयांचे सहकार्य मिळवणे ब्रिटिशांना गरजेचे होते. यासाठी सुधारणेचा पुढचा हप्ता भारतीयांना द्यायचा म्हणजे भारतीयांना काही राजकीय अधिकार द्यावे असे ब्रिटिश सरकारने ठरवले. भारताला टप्प्याटप्प्याने स्वशासनाचे अधिकार आणि जबाबदार राज्यपद्‍धती देण्यात येईल, असे १९१७ मध्ये तत्कालीन भारतमंत्री माँटेग्यू यांनी घोषित केले. सरकार जर भारतीयांच्या मागण्यांविषयी सहानुभूती व समजूतदारपणा दाखवणार असेल तर भारतीय जनतादेखील सरकारला सहकार्य करेल असे टिळकांनी जाहीर केले. लोकमान्य टिळकांच्या या धोरणाला ‘प्रतियोगी सहकारिता’ असे म्हणतात.

माँटेग्यू-चेम्सफर्ड कायदा : 

१९१९ मध्येब्रिटिश पार्लमंेटने भारतात घटनात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक कायदा मंजूर केला. याला मॉंटेग्यू चेम्सफर्ड कायदा म्हणतात. या कायद्यान्वये बिनमहत्त्वाची खाती भारतीय मंत्र्यांकडे सोपवण्यात आली; परंतु अर्थ, महसूल, गृह यांसारखी महत्त्वाची खाती गव्हर्नरच्या ताब्यात होती. १९१९ च्या कायद्याने भारतीयांच्या जबाबदार राज्यपद्‍धतीच्  मागणीला पुरेसा वाव मिळाला नाही. या कायद्याने सर्वांची निराशा केली. ‘हे स्वराज्य नव्हे आणि त्याचा पायाही नव्हे’ अशा शब्दांत लोकमान्य टिळकांनी या कायद्यावर टीका केली. सरकारला नमवायचे असेल तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची गरज आहे असे सर्व भारतीयांना कळून चुकले. भारत नव्या आंदोलनास सिद्‍ध झाला.