असहकार चळवळ
असहकार चळवळ
इ.स.१९२० ते १९४७ हा भारतीय स्वातंत्र्य
चळवळीचा कालखंड ‘गांधीयुग’ या नावाने ओळखला
जातो.
१९२० मध्ये लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर
राष्ट्रीय चळवळीची सूत्रे महात्मा गांधीजींकडे आली.
गांधीजींनी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह या सूत्राच्या
आधारे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला नवी दिशा दिली.
गांधीजींच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे राष्ट्रीय चळवळ
अधिक व्यापक झाली. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या
नव्या पर्वाला सुरुवात झाली.
गांधीजींचे दक्षिण अाफ्रिकेतील कार्य :
महात्मा
गांधी १८९३ मध्ये
वकिलीच्या कामानिमित्त
दक्षिण आफ्रिकेत गेले
होते. दक्षिण आफ्रिका ही
इंग्लंडची एक वसाहत
होती. तेथे उद्योग,
व्यापार व अन्य
कामधंद्यासाठी अनेक
भारतीय स्थायिक झाले
होते. तेथील हिंदी लोकांना गुन्हेगारांसारखे वागवले
जाई. त्यांचा जागोजागी अपमान केला जात असे.
१९०६ मध्ये शासनाने एका आदेशान्वये कृष्णवर्णीयांना
ओळखपत्र बाळगणे सक्तीचे केले होते, त्यांच्या
स्वातंत्र्यावर बंधने घातली होती. या अन्यायाविरुद्ध
गांधीजींनी सत्याग्रहाच्या मार्गाने तेथील लोकांना न्याय
मिळवून दिला.
गांधीजींचे भारतात आगमन :
९ जानेवारी
१९१५ मध्ये गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात
परतले. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या
सल्ल्यानुसार त्यांनी देशभर दौरा केला. सामान्य
लोकांचे दुःख, दारिद्र्य पाहून ते दुःखी झाले. त्यांनी
राष्ट्रसेवेचे व्रत घेतले. अहमदाबादजवळ साबरमती
नदीच्या काठी आश्रमात ते राहू लागले. सर्वसामान्य
जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सत्याग्रहाचे अभिनव तंत्र त्यांनी अवलंबले.
सत्याग्रहाचे तत्त्वज्ञान :
गांधीजींनी सत्याग्रहाचे
नवे तंत्र लोकचळवळीत आणले. सत्याग्रह म्हणजे
सत्याचा, न्यायाचा आग्रह धरणे. अन्याय करणाऱ्या
व्यक्तीला संयमाने व अहिंसेच्या मार्गाने सत्य व
न्याय याची जाणीव करून देणे व तिचे मतपरिवर्तन
करणे हे सत्याग्रहाचे उद्‌दिष्ट होते. सत्याग्रह करणाऱ्या
व्यक्तीने हिंसा व असत्य यांचा वापर करता कामा
नये, अशी गांधीजींची शिकवण होती.
पुढे भारतातीलच नाही तर जगातील अनेक
देशांत जनतेने अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी
सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारला. अमेरिकेतील
कृष्णवर्णीयांच्या हक्कांसाठी झगडणारे मार्टिन ल्यूथर
किंग आणि दक्षिण आफ्रिकेतील नेल्सन मंडेला
यांच्यावर गांधीजींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गाचा प्रभाव
पडला.
चंपारण्य सत्याग्रह :
बिहारच्या चंपारण्य भागात
ब्रिटिश मळे मालकांकडून भारतीय शेतकऱ्यांवर नीळ
पिकवण्याची सक्ती केली जात असे. ही नीळ
ठरलेल्या दरातच मळेवाल्यांना विकण्याची सक्ती
असल्यामुळे त्यात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत
असे. गांधीजी १९१७ मध्ये चंपारण्यात गेले.
गांधीजींनी चंपारण्यात शेतकऱ्यांना संघटित करून
सत्याग्रहाच्या मार्गाने आंदोलन केले. गांधीजींचा
भारतातील हा पहिला लढा यशस्वी झाला,
शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला.
खेडा सत्याग्रह :
गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यात
सतत पडलेल्या दुष्काळामुळे पिकांची स्थिती अत्यंत
वाईट होती. तरीही सरकारकडून सक्तीने शेतसारा
वसूल केला जात होता. गांधीजींनी शेतकऱ्यांना
शेतसारा न भरण्याचा सल्ला दिला. तेव्हा स्थानिक
शेतकऱ्यांनी १९१८ मध्येखेडा जिल्ह्यात साराबंदीची
चळवळ सुरू केली. गांधीजींनी चळवळीचे नेतृत् स्वीकारले. अल्पावधीतच सरकारने शेतसारा माफ
केला.
अहमदाबादचा कामगार लढा :
पहिल्या
महायुद्धाच्या काळात महागाई प्रचंड वाढली होती.
गिरणी कामगारांनी वेतनवाढ मागितली. पण गिरणी
मालकांनी या मागणीला नकार दिला. गांधीजींच्या
सल्ल्यानुसार कामगारांनी संप व उपोषण केले.
गांधीजीही कामगारांबरोबर उपोषणाला बसले. शेवटी
गिरणी मालकांनी माघार घेतली व कामगारांना
वेतनवाढ दिली.
रौलट कायद्याविरुद्ध सत्याग्रह :
पहिल्या
महायुद्धात भारतीयांनी ब्रिटिशांना मदत केली. युद्ध
समाप्तीनंतर भारतीयांच्या हिताचे निर्णय घेतले
जातील, जबाबदार शासनपद्धती आणली जाईल
असे भारतीयांना वाटत होते. भारतातील जनतेत
वाढत्या किमती, वाढलेले कर इत्यादी आर्थिक व
राजकीय कारणांमुळे ब्रिटिश शासनाविरुद्ध असंतोष
वाढत होता.
ब्रिटिश शासनाने हा असंतोष दडपण्यासाठी व
त्यासंबंधी उपाययोजना सुचवण्यासाठी सर सिडनी
रौलट या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती
नेमली. या समितीच्या शिफारशीनुसार १७ मार्च
१९१९ मध्ये केंद्रीय कायदेमंडळातील भारतीय
सभासदांनी केलेल्या विरोधाला न जुमानता नवीन
कायदा केला. त्याला ‘रौलट कायदा’ असे म्हणतात.
या कायद्याने कोणत्याही भारतीयाला विनाचौकशी
अटक करण्याचा, न्यायालयात खटला न भरता
तुरुंगात डांबण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात
आला. या कायद्याने दिलेल्या शिक्षेविरुद्ध अपील
करण्यास मनाई करण्यात आली. भारतीयांनी या
कायद्याला ‘काळा कायदा’ असे संबोधले. या
कायद्याविरुद्ध देशभर संतापाची लाट उसळली.
गांधीजींनी या कायद्याविरुद्ध सत्याग्रह पुकारला.
६ एप्रिल १९१९ मध्ये रौलट कायद्याला विरोध
करण्यासाठी देशव्यापी हरताळ पाळण्याचे आवाहन
केले. या आवाहनाला भारतीयांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला.
जालियनवाला बाग हत्याकांड :
रौलट
कायद्याविरुद्ध पुकारलेल्या लढ्याने पंजाब प्रांतात
प्रखर स्वरूप धारण केले. अमृतसर हे शहर या
चळवळीचे प्रमुख केंद्र बनले होते. सरकारने
दडपशाहीचे सत्र सुरू केले. गांधीजींना पंजाब प्रांतात
प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली. जनरल डायरने
अमृतसरमध्ये सभाबंदीचा हुकूम जारी केला. अमृतसर
येथील हरताळ प्रकरणी डॉ.सत्यपाल व सैफुद्दीन
किचलु अशा प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली.
या घटनेच्या निषेधार्थ १३ एप्रिल १९१९ रोजी
अमृतसर येथील जालियनवाला बागेत बैसाखी
सणाच्या निमित्ताने सभा आयोजित करण्यात आली
होती. या वेळी जनरल डायर लष्करी गाड्या घेऊन
तेथे आला. जालियनवाला बाग मैदानाला एकाच
बाजूने असलेला अरुंद रस्ता अडवला गेला व
निःशस्त्र, निरपराध जनतेवर पूर्वसूचना न देता बेछूट,
अमानुष गोळीबार केला गेला.
बंदुकीच्या १६००
फैरी झाडल्यानंतर दारूगोळा संपल्यामुळे गोळीबार
बंद झाला. या हत्याकांडात सुमारे चारशे स्त्री-पुरुष
मरण पावले. असंख्य लोक जखमी झाले.
गोळीबारानंतर लगेच संचारबंदी पुकारल्यामुळे
जखमींवर ताबडतोब उपचार होऊ शकले नाहीत.
संपूर्ण पंजाबात लष्करी कायदा लागू करून शासनाने
अनेकांना तुरुंगात डांबले.
या हत्याकांडास
पंजाबचा गव्हर्नर मायकेल
ओडवायर हा जबाबदार
होता. देशभरात या
कायद्याचा निषेध केला
गेला. हत्याकांडाचा निषेध
म्हणून रविंद्रनाथ टागोर यांनी
ब्रिटिश सरकारने दिलेल्या ‘सर’ या किताबाचा त्याग
केला. पुढे या हत्याकांडाच्या चौकशीची मागणी
भारतीयांनी केली. त्यामुळे सरकारने हंटर कमिशनची
नियुक्ती केली.
खिलाफत चळवळ :
तुर्कस्तानचा सुलतान हा
जगभरातील मुस्लिमांचा खलिफा म्हणजे धर्मप्रमुख
होता. पहिल्या महायुद्धात तुर्कस्तान इंग्लंडच्या
विरोधी गटात होते. युद्धात भारतीय मुस्लिमांचे
सहकार्य मिळवण्यासाठी युद्धसमाप्तीनंतर खलिफाच्या
साम्राज्यास धक्का लावण्यात येणार नाही, असे
आश्वासन इंग्लंडच्या प्रधानमंत्र्यांनी दिले. पण युद्ध
समाप्तीनंतर इंग्लंडने हे आश्वासन पाळले नाही.
त्यामुळे मुस्लिमांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
खलिफाला पाठिंबा देण्यासाठी भारतीय मुस्लिमांनी
जी चळवळ सुरू केली, तिला ‘खिलाफत चळवळ’
असे म्हणतात. या प्रश्नावरून जर हिंदू-मुस्लीम
ऐक्यावर आधारित राष्ट्रीय चळवळ सुरू केली, तर
सरकार निश्चितच वठणीवर येईल, असे गांधीजींना
वाटू लागले. त्यामुळे गांधीजींनी खिलाफत चळवळीला
पाठिंबा दिला. सरकारशी असहकार करण्याचा
गांधीजींचा प्रस्ताव खिलाफत कमिटीने मान्य केला.
या काळात हिंदू-मुस्लीम ऐक्य विशेषत्वाने दिसून
आले.
असहकार चळवळ :
असहकार चळवळीमागे
गांधीजींची अशी धारणा होती की, भारतात ब्रिटिश
शासन हे भारतीयांच्या सहकार्यावरच अवलंबून आहे.
जर भारतीयांनी ब्रिटिश शासनाशी संपूर्ण असहकार
पुकारला तर ते कोसळून पडेल. या उद्देशाने त्यांनी
जनतेला असहकार चळवळीत भाग घेण्याचे आवाहन
केले.
१९२० मध्ये राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन नागपूर
येथे भरले. या अधिवेशनात चित्तरंजन दास यांनी
मांडलेल्या असहकाराच्या ठरावाला मंजुरी मिळाली.
असहकाराच्या चळवळीची सर्व सूत्रे गांधीजींकडे
सोपवण्यात आली. या ठरावानुसार शासकीय
कार्यालये, न्यायालये, परदेशी वस्तू, सरकारी शाळा,
महाविद्यालये यांच्यावर बहिष्कार घालण्याचा
कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला.
असहकार चळवळीची वाटचाल :
असहकाराच्या कार्यक्रमाप्रमाणे पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास इत्यादी नामांकित वकिलांनी
न्यायालयावर बहिष्कार टाकला. याच काळात
शाळा-कॉलेजांवरील बहिष्कारातून राष्ट्रीय शिक्षणाची
कल्पना राबवली गेली. अनेक राष्ट्रीय शाळा,
महाविद्यालये व विद्यापीठे स्थापन झाली. येणाऱ्या
निवडणुकांवरही बहिष्कार टाकण्यात आला. परदेशी
कापडावर बहिष्कार, परदेशी कापडाच्या होळ्या,
परदेशी कापडाची विक्री करणाऱ्या दुकानांसमोर
निदर्शने केली गेली. यामुळे परदेशी कापडाची आयात
घटली.
१९२१ मध्ये मुंबईत आलेल्या ‘प्रिन्स ऑफ
वेल्स’चे स्वागत हरताळ पाळून केले गेले. निर्मनुष्य
रस्ते व बंद दुकानांनी राजपुत्राचे स्वागत केले.
आसाममधील चहा मळेवाल्यापासून बंगालमधील
रेल्वे कर्मचाऱ्यांपर्यंत ही चळवळ पसरली. असहकार
चळवळ आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने दडपशाही
सुरू केली.
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील चौरीचौरा
येथे फेब्रुवारी १९२२ मध्ये शांततापूर्ण मिरवणुकीवर
पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या
जमावाने पोलीस चौकीला आग लावली. यात एका
पोलीस अधिकाऱ्यासह २२ पोलीस ठार झाले. या
घटनेमुळे गांधीजी व्यथित झाले. १२ फेब्रुवारी १९२२
रोजी गांधीजींनी असहकार चळवळ स्थगित केली.
मार्च १९२२ मध्ये गांधीजींना अटक करण्यात
आली. त्यांच्यावर ‘यंग इंडिया’त तीन राष्ट्रद्रोही लेख
लिहिल्याचा आरोप ठेवून राजद्राहोचा खटला भरण्यात
आला. अहमदाबादमध्ये खास न्यायालय स्थापन
केले गेले. गांधीजींना सहा वर्षांची शिक्षा सुनावली.
पुढे प्रकृती अस्वाथ्याच्या कारणास्तव गांधीजींची
तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. गांधीजींनी असहकार
चळवळीबरोबरच विधायक कार्यक्रम हाती घेतला.
त्यात प्रामुख्याने स्वदेशीचा प्रसार, हिंदू-मुस्लीम
ऐक्य, मद्यपान बंदी, अस्पृश्यता निवारण, खादीचा
प्रसार, राष्ट्रीय शिक्षण अशा गोष्टींचा अंतर्भाव होता.
या विधायक कार्यक्रमामुळे ग्रामीण भागात राष्ट्रीय
चळवळ अधिक व्यापक झाली.
स्वराज्य पक्ष :
राष्ट्रीय सभेतील चित्तरंजन
दास, मोतीलाल नेहरू यांनी सरकारची अडवणूक
करण्यासाठी कायदेमंडळात प्रवेश करण्याची कल्पना
मांडली. १९२२ मध्ये राष्ट्रीय सभेच्या अंतर्गत
स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली.
१९२३ च्या निवडणुकीत मध्यवर्ती व प्रांतिक
कायदेमंडळावर स्वराज्य पक्षाचे अनेक उमेदवार
निवडून आले. यात प्रामुख्याने मोतीलाल नेहरू,
मदनमोहन मालवीय, लाला लजपतराय, न.चिं.
केळकर यांचा समावेश होता.
देशात जेव्हा राजकीय
चळवळ थंडावली होती तेव्हा कायदेमंडळातील
लढाई स्वराज्य पक्षाने दिली. कायदेमंडळात
सरकारच्या अन्याय्य धोरणांना त्यांनी प्रखर विरोध
केला. भारतात भावी काळात जबाबदार राज्यपद्धती
द्यावी अशी मागणी केली. भारतीयांचे प्रश्न
सोडवण्यासाठी गोलमेज परिषद बोलवावी, राजकीय
कैद्यांना मुक्त करावे, यासाठी विधिमंडळात ठराव
संमत करून घेतले. सरकारने स्वराज्य पक्षाचे बहुतेक
ठराव फेटाळून लावले.
सायमन कमिशन :
१९१९ च्या माँटेग्यू-
चेम्सफर्ड कायद्याने दिलेल्या सुधारणा
असमाधानकारक होत्या. त्यामुळे भारतीय जनतेत
असंतोष होता. या पार्श्वभूमीवर इंग्रज सरकारने
१९२७ मध्ये सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली
एक कमिशन नियुक्त केले. या सात सदस्यीय
कमिशनमध्ये एकही भारतीय सदस्य नव्हता, म्हणून
भारतातील राजकीय पक्षांनी सायमन कमिशनवर
बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला.
१९२८ साली सायमन कमिशन भारतात आले
तेव्हा ज्या ज्या ठिकाणी ते गेले तेथे त्यांच्याविरुद्ध
निदर्शने करण्यात आली. ‘सायमन गो बॅक’, ‘सायमन
परत जा’ या घोषणा देऊन प्रखर विरोध करण्यात
आला. निदर्शकांवर लाठीहल्ले करण्यात आले.
लाहोर येथे सायमन कमिशनविरुद्ध झालेल्या
निदर्शनाचे नेतृत्व लाला लजपतराय यांनी केले. या
निदर्शकांवर पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. साँडर्स या
उद्दाम पोलीस अधिकाऱ्याने लालाजींच्या छातीवर
लाठीने प्रहार केले. या
हल्ल्यानंतरच्या निषेधसभेत
लालाजी म्हणाले की,
‘लाठीच्या प्रत्येक
आघाताबरोबर ब्रिटिश
साम्राज्याच्या शवपेटीवर
एकेक खिळा ठोकला जात
आहे.’ पुढे काही दिवसांतच
लालाजींचे निधन झाले.
नेहरू अहवाल :
भारतातील नेते एकमताने
राज्यघटना तयार करू शकत नाहीत, अशी टीका
भारतमंत्री बर्कनहेड यांनी केली. हे आव्हान स्वीकारून
सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे
अध्यक्ष पं.मोतीलाल नेहरू हे होते.
भारतामध्ये वसाहतीचे स्वराज्य स्थापन करावे,
प्रौढ मतदान पद्धती लागू करावी, भारतीयांना
मूलभूत नागरी हक्क द्यावेत, भाषावार प्रांतरचना करावी असे प्रस्ताव या अहवालात होते. या
अहवालाला ‘नेहरू अहवाल’ असे म्हणतात.
१९२९ अखेरपर्यंत सरकारने नेहरू अहवाल
स्वीकारला नाही तर सविनय कायदेभंगाचा लढा सुरू
करण्याचा इशारा दिला. या पार्श्वभूमीवर १९२९ च्या
डिसेंबरमधील पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या
अध्यक्षतेखाली भरलेले लाहोर अधिवेशन ऐतिहासिक
ठरले.
पूर्ण स्वराज्याची मागणी :
वसाहतीचे स्वराज्य
हे आतापर्यंतचे राष्ट्रीय सभेचे उद्‌दिष्ट अनेक तरुण
कार्यकर्त्यांना मान्य नव्हते. पं.जवाहरलाल नेहरू
आणि सुभाषचंद्र बोस हे संपूर्ण स्वराज्याची मागणी
करणाऱ्या तरुणांचे नेते होते. या तरुण गटाच्या
प्रभावामुळे राष्ट्रीय सभेच्या लाहोर अधिवेशनामध्ये
संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव संमत करण्यात आला. य ठरावाद्वारे राष्ट्रीय सभेने वसाहतींचे स्वराज्य या
उद्‌दिष्टाचा त्याग केला. यापुढे भारताचे संपूर्ण
स्वातंत्र्य हे राष्ट्रीय चळवळीचे ध्येय बनले.
३१ डिसेंबर १९२९
रोजी रावी नदीच्या
किनाऱ्यावर पं.जवाहरलाल
नेहरू यांनी तिरंगा ध्वज
फडकावला व २६ जानेवारी
हा दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून
पाळण्यात यावा असे
ठरवण्यात आले. ब्रिटिश
सत्तेपासून भारताला मुक्त करण्यासाठी स्वातंत्र्याचा
लढा अहिंसक मार्गाने चालवण्याची प्रतिज्ञा २६
जानेवारी १९३० रोजी देशभर करण्यात आली. त्यामुळे
देशात सर्वत्र चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले.
